चुनाव टले, प्रधान बढ़े : गाँव की राजनीति में क्या पक रहा है? क्या लोकतंत्र भी कहीं पीछे छूटता जा रहा है?”

अंजनी कुमार त्रिपाठी की खास प्रस्तुति

उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ लोकतंत्र, सत्ता, प्रशासन और सामाजिक प्रभाव — सब एक-दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव समय पर न होने की संभावनाओं के बीच योगी सरकार जिस तरह मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही “प्रशासक” बनाने की तैयारी में बताई जा रही है, उसने गाँवों में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।

सरकार के समर्थक इसे व्यावहारिक फैसला बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे गाँवों में “स्थायी प्रभावशाली सत्ता” खड़ी करने की शुरुआत मान रहे हैं। सवाल केवल इतना नहीं कि प्रधान प्रशासक बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि इससे गाँव की सत्ता सचमुच जनता के करीब जाएगी या फिर कुछ लोगों के हाथों में और सिमट जाएगी? यही वह बिंदु है, जहाँ से यह बहस केवल पंचायत व्यवस्था की नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा की बहस बन जाती है।

चुनाव टले तो सत्ता किसके पास रहे?

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। सामान्य परिस्थितियों में पंचायत चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण चुनावों में देरी की चर्चा तेज है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि तब तक गाँवों का प्रशासन कौन संभाले?

यदि बाहरी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है तो स्थानीय भागीदारी कमजोर पड़ती दिखाई देती है। यदि केवल ग्राम सचिवों के भरोसे पंचायत छोड़ी जाती है तो भ्रष्टाचार और फाइल तंत्र के बढ़ने का खतरा पैदा होता है। ऐसे में निर्वाचित प्रधानों को ही अस्थायी “प्रशासक” बनाना सरकार को सबसे आसान और व्यावहारिक विकल्प लग रहा है। लेकिन राजनीति में जो सबसे आसान दिखाई देता है, वह कई बार सबसे जटिल परिणाम भी पैदा कर देता है।

गाँव को समझने वाला चेहरा

इसमें कोई दो राय नहीं कि गाँव का प्रधान गाँव की असली तस्वीर जानता है। उसे पता होता है कि किस मोहल्ले में पानी नहीं पहुँच रहा, किस किसान की फसल बर्बाद हुई, किस गरीब परिवार तक सरकारी योजना नहीं पहुँची और किस दलित बस्ती में आज भी विकास अधूरा पड़ा है।

कोई अधिकारी गाँव का दौरा कर सकता है, लेकिन गाँव की नब्ज उतनी गहराई से नहीं पकड़ सकता जितना वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि पकड़ता है। यही वजह है कि पंचायत व्यवस्था को लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ी व्यवस्था कहा गया। सरकार का तर्क भी यही माना जा रहा है कि यदि गाँव का चुना हुआ व्यक्ति ही प्रशासन संभालेगा तो योजनाओं का काम बिना रुकावट चलता रहेगा और जनता को सीधे जवाब देने वाला व्यक्ति जिम्मेदारी में रहेगा। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल उठता है— क्या गाँव को जानना ही प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त है?

प्रशासन केवल लोकप्रियता से नहीं चलता

लोकप्रिय होना और प्रशासनिक रूप से सक्षम होना — दोनों अलग बातें हैं। प्रशासन चलाने के लिए नियमों की समझ चाहिए, वित्तीय अनुशासन चाहिए, सरकारी प्रक्रिया का ज्ञान चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म और योजनाओं की तकनीकी जानकारी चाहिए। आज पंचायत केवल नाली और खड़ंजे तक सीमित नहीं है। अब उसमें ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन पोर्टल, सामाजिक ऑडिट, सरकारी पत्राचार और कानूनी जवाबदेही भी शामिल है। यहीं सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है।

उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधान ऐसे हैं, जिनकी शैक्षिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि सीमित है। यह उनकी क्षमता या बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं, बल्कि प्रशिक्षण व्यवस्था की कमजोरी का प्रश्न है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि साधारण व्यक्ति भी सत्ता तक पहुँच सकता है। लेकिन शासन चलाने के लिए केवल जनसमर्थन काफी नहीं होता। यही कारण है कि पंचायतों में अक्सर वास्तविक नियंत्रण ग्राम सचिवों, पंचायत कर्मचारियों और स्थानीय ठेकेदारों के हाथों में खिसक जाता है।

पंचायतों की सबसे बड़ी सच्चाई : “प्रधान पति” और “प्रधान प्रतिनिधि”

यदि इस पूरे मुद्दे की सबसे असहज सच्चाई तलाशनी हो, तो वह पंचायतों की जमीनी हकीकत है। महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देना था। लेकिन अनेक गाँवों में “प्रधान पति” नाम की समानांतर सत्ता विकसित हो चुकी है। बैठकों में वही जाते हैं, अधिकारियों से वही बात करते हैं, भुगतान और योजनाओं पर वही प्रभाव डालते हैं। कई जगहों पर तो गाँव वाले वास्तविक प्रधान का नाम कम और “प्रधान पति” का नाम अधिक जानते हैं।

जहाँ पुरुष प्रधान हैं, वहाँ भी “प्रधान प्रतिनिधि” संस्कृति तेजी से बढ़ी है। रिश्तेदार, समर्थक, दबंग और स्थानीय राजनीतिक समूह धीरे-धीरे पंचायत व्यवस्था के अनौपचारिक शक्ति केंद्र बन जाते हैं। अब सोचिए— जब प्रधान को “प्रशासक” का दर्जा मिल जाएगा, तब यह अनौपचारिक सत्ता कितनी और मजबूत हो सकती है?

“प्रशासक” शब्द की ताकत

भारतीय गाँवों में पद केवल जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि सामाजिक प्रभाव और भय का स्रोत भी होता है। “प्रधान” शब्द की अपनी ताकत है, लेकिन “प्रशासक” शब्द सुनते ही लोगों के मन में लगभग सरकारी अफसर जैसी छवि बनती है। गाँव का सामान्य नागरिक इसे अतिरिक्त अधिकार और प्रभाव से जोड़कर देखने लगता है।

ऐसी स्थिति में प्रधान के आसपास मौजूद शक्ति समूह — समर्थक, जातीय गुट, रिश्तेदार और स्थानीय ठेकेदार — स्वयं को और प्रभावशाली महसूस करने लगेंगे। जो लोग कल तक “प्रधान जी के आदमी” कहलाते थे, वे अब “प्रशासक जी के खास” बन सकते हैं। यही वह स्थिति है, जहाँ लोकतंत्र धीरे-धीरे स्थानीय प्रभावशाली समूहों की निजी सत्ता में बदलने लगता है।

क्या गाँवों में नया सामंतवाद पैदा होगा?

यह आशंका पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। ग्रामीण राजनीति में पद अक्सर आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक पहुँच का मिश्रण बन जाते हैं। प्रधान बनने के बाद कई लोगों के व्यवहार, रहन-सहन और प्रभाव में अचानक बदलाव दिखाई देता है। अब यदि वही व्यक्ति “प्रशासक” कहलाएगा, तो उसकी सामाजिक ताकत और बढ़ना स्वाभाविक है।

ऐसे में सवाल उठता है— क्या गरीब, दलित, विधवा, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग उतनी सहजता से अपनी शिकायत रख पाएँगे? या फिर गाँवों में “हमारे आदमी की सरकार” वाली मानसिकता और मजबूत होगी? लोकतंत्र का उद्देश्य सत्ता को जनता तक पहुँचाना है। लेकिन यदि वही सत्ता कुछ प्रभावशाली लोगों की निजी ताकत बन जाए, तो पंचायत व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।

सरकार की मजबूरी भी समझनी होगी

यह भी सच है कि सरकार के सामने व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। यदि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे, तो विकास कार्यों को पूरी तरह रोकना संभव नहीं। सड़क, पानी, मनरेगा, आवास, शौचालय, पेंशन और सफाई जैसी योजनाओं को चलते रहना ही होगा।

ऐसी स्थिति में कोई न कोई अंतरिम व्यवस्था आवश्यक है। सरकार शायद यही मानकर चल रही है कि निर्वाचित प्रधान को जिम्मेदारी देना बाहरी नौकरशाही से बेहतर विकल्प है। लेकिन यह प्रयोग तभी सफल होगा, जब उसके साथ जवाबदेही और निगरानी भी उतनी ही मजबूत हो।

बिना प्रशिक्षण के बढ़ी हुई शक्ति खतरनाक हो सकती है

भारतीय पंचायत व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रतिनिधियों को अधिकार तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रशिक्षण नहीं। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन रिकॉर्ड, वित्तीय ऑडिट, सामाजिक लेखा-जोखा, सरकारी नियम और तकनीकी प्रक्रियाएँ — ये सब आज पंचायत प्रशासन का हिस्सा हैं। लेकिन अधिकांश प्रधानों को व्यवस्थित प्रशिक्षण शायद ही मिलता हो। परिणाम यह होता है कि—

• प्रधान दस्तावेज समझे बिना हस्ताक्षर कर देते हैं
• ग्राम सचिव वास्तविक नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं
• ठेकेदार पंचायत व्यवस्था पर कब्जा जमा लेते हैं
• भ्रष्टाचार का आरोप अंततः प्रधान पर आ जाता है

यदि ऐसे ढाँचे में प्रधान को “प्रशासक” बना दिया गया, तो शक्ति का विस्तार तो होगा, लेकिन क्षमता का नहीं। और बिना क्षमता के बढ़ी हुई शक्ति कई बार लोकतंत्र नहीं, बल्कि अराजकता को जन्म देती है।

समाधान क्या हो सकता है?

यदि सरकार यह व्यवस्था लागू करती है, तो उसे कुछ बुनियादी सुधार भी साथ में लागू करने होंगे।

1. अनिवार्य प्रशासनिक प्रशिक्षण

हर प्रशासक प्रधान को वित्तीय, डिजिटल और कानूनी प्रशिक्षण दिया जाए।

2. “प्रधान पति” संस्कृति पर सख्ती

केवल निर्वाचित व्यक्ति को ही वैधानिक अधिकार मिले। अनधिकृत हस्तक्षेप पर कार्रवाई हो।

3. सामाजिक ऑडिट अनिवार्य हो

ग्राम सभा की नियमित खुली बैठकें हों और सभी योजनाओं का सार्वजनिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए।

4. स्वतंत्र निगरानी तंत्र

ब्लॉक और जिला स्तर पर निगरानी समितियाँ बनाई जाएँ, ताकि शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सके।

5. सीमित प्रशासनिक अधिकार

प्रशासक व्यवस्था को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रखा जाए। बड़े वित्तीय निर्णयों पर रोक हो।

गाँव केवल भौगोलिक इकाई नहीं हैं। वे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद हैं। लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव से मजबूत नहीं होता। उसे जवाबदेही, पारदर्शिता और संतुलित शक्ति संरचना की भी आवश्यकता होती है।

प्रधान को प्रशासक बनाना सरकार का व्यावहारिक फैसला हो सकता है। यह स्थानीय नेतृत्व को महत्व देने वाला कदम भी माना जा सकता है। लेकिन यदि इसके साथ मजबूत निगरानी और पारदर्शिता नहीं जोड़ी गई, तो यह व्यवस्था गाँवों में एक नई स्थानीय सत्ता संस्कृति को जन्म दे सकती है। और तब गाँव का आम आदमी फिर वही सवाल पूछेगा—

“चुनाव टले हैं…लेकिन क्या लोकतंत्र भी कहीं पीछे छूटता जा रहा है?”