-अनिल अनूप की कलम से

जुलाई का महीना आते ही बादलों से पहले सरकारी संदेश बरसने लगते हैं। खेत में किसान चाहे अभी धान की रोपाई में उलझा हो, लेकिन दीवारों, अखबारों और सोशल मीडिया पर सरकार बच्चों को स्कूल भेजने की रोपाई शुरू कर देती है। इस बार भी मुख्यमंत्री जी की “पाती” आई है। पाती इतनी आत्मीय है कि लगता है जैसे घर के बड़े-बुज़ुर्ग ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी हो। फर्क बस इतना है कि गाँव के डाकिए की जगह सूचना विभाग ने उसका ठेका ले लिया है।

पाती में लिखा है—”स्कूल चलो।” सुनकर अच्छा लगता है। आखिर शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं। लेकिन सवाल यह है कि स्कूल केवल बच्चों को जाना है या व्यवस्था को भी कभी स्कूल जाना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो हर साल पहुँच जाते हैं, व्यवस्था हर साल अनुपस्थित मिलती है।

सरकारी विज्ञापन में बच्चे ऐसे दौड़ते हुए दिखते हैं जैसे स्कूल नहीं, ओलंपिक का फाइनल हो। उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान होती है मानो स्कूल के गेट पर प्रवेश करते ही ज्ञान की वर्षा होगी, प्रयोगशालाएँ खुली होंगी, पुस्तकालय बुला रहा होगा और शिक्षक कबीर, विवेकानंद तथा अब्दुल कलाम का सम्मिलित रूप बनकर उनका इंतजार कर रहे होंगे।

लेकिन गाँव के असली स्कूल में प्रवेश करते ही सबसे पहले स्वागत करता है टूटा हुआ गेट, उखड़ा हुआ प्लास्टर और बरामदे में बैठी बकरियाँ। वहाँ ज्ञान की देवी से पहले बिजली विभाग की अनुपस्थिति दिखाई देती है। पंखा छत से लटका तो रहता है, लेकिन उसकी किस्मत भी विद्यार्थियों जैसी होती है—चलने का इंतजार करते-करते साल गुजर जाता है।

पाती में लिखा गया है कि “शिक्षा जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है।” इसमें कोई विवाद नहीं। मगर अनमोल संपत्ति की रखवाली जिस भवन में हो रही है, उसकी हालत देखकर लगता है कि संपत्ति कहीं रास्ते में ही गुम हो गई। कहीं शिक्षक तीन हैं और कक्षाएँ आठ। कहीं बच्चे सौ हैं और कमरे दो। कहीं शौचालय है तो पानी नहीं, कहीं पानी है तो नल नहीं, और कहीं नल भी है तो उसकी टोंटी किसी ने लोकतंत्र की तरह उखाड़ ली है।

आजकल स्कूलों की सबसे बड़ी पहचान शिक्षा नहीं, योजनाएँ हैं। कभी यूनिफॉर्म योजना, कभी जूता योजना, कभी बैग योजना, कभी टैबलेट योजना। लगता है जैसे पढ़ाई सहायक पात्र हो और योजनाएँ मुख्य अभिनेत्री। बच्चे भी पूछने लगे हैं—”सर, इस साल किताब कब मिलेगी?” शिक्षक मुस्कुराकर कहते हैं—”बेटा, पहले योजना की फाइल पास होने दो, ज्ञान तो भागा नहीं जा रहा।”

मध्याह्न भोजन की कहानी भी कम रोचक नहीं। सरकारी कागजों में दाल इतनी गाढ़ी होती है कि चम्मच सीधी खड़ी रहे। सब्जी इतनी पौष्टिक कि डॉक्टर भी सलाम करें। लेकिन कई जगह बच्चों की थाली में पहुँचते-पहुँचते पौष्टिकता रास्ता बदल लेती है। कभी नमक ज्यादा, कभी दाल गायब, कभी चावल में कंकड़। फिर भी बच्चे खाते हैं, क्योंकि भूख किसी सरकारी आदेश का इंतजार नहीं करती।

पाती में अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजिए। बिल्कुल भेजिए। लेकिन क्या कभी किसी पाती में यह भी लिखा जाएगा कि शिक्षक समय से आएँ, निरीक्षक बिना सूचना के निरीक्षण करें, और अधिकारी केवल फोटो खिंचवाने नहीं, समस्या सुनने भी जाएँ? क्योंकि शिक्षा केवल बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, पूरी व्यवस्था की परीक्षा है।

आज शिक्षा का सबसे बड़ा उत्सव कैमरे के सामने होता है। जैसे ही मंत्री जी या अधिकारी जी स्कूल पहुँचते हैं, बच्चे नई यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, दीवारें रातों-रात रंग जाती हैं, झाड़ू इतनी लगती है कि मकड़ी भी अपना जाला समेट लेती है। फोटो खिंचती है, ताली बजती है, अखबार में खबर छपती है और अगले दिन स्कूल फिर अपने पुराने लोकतांत्रिक स्वरूप में लौट आता है।

डिजिटल शिक्षा का भी खूब प्रचार है। स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग, ऑनलाइन कंटेंट—सब सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। लेकिन जहाँ मोबाइल नेटवर्क पेड़ पर चढ़कर आता हो और बिजली सप्ताह में तीन दिन छुट्टी पर रहती हो, वहाँ डिजिटल शिक्षा किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगती। बच्चे टैबलेट से पहले चार्जर खोजते हैं और चार्जर से पहले बिजली।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर साल “स्कूल चलो अभियान” चलता है। इतने वर्षों से अभियान चल रहा है कि अब लगता है स्कूल कहीं भाग रहा है और सरकार उसके पीछे बच्चों को लेकर दौड़ रही है। अगर हर साल अभियान ही चलाना पड़े तो इसका मतलब है कि मंजिल अभी भी दूर है। शायद अब “स्कूल सुधरो अभियान” की भी उतनी ही जरूरत है जितनी “स्कूल चलो अभियान” की।

मुख्यमंत्री जी अपनी पाती में लिखते हैं कि “विद्यालय ज्ञान का मंदिर है।” बिल्कुल है। लेकिन मंदिर में यदि पुजारी ही समय से न पहुँचे, घंटी टूट जाए, दीपक में तेल न हो और छत से पानी टपकता रहे, तो श्रद्धालु कितनी देर तक श्रद्धा बचाए रखेगा?

सरकारी विद्यालयों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहाँ शिक्षा से अधिक योजनाएँ पढ़ाई जाती हैं। पहले बच्चों का नामांकन। फिर आधार लिंक। फिर बैंक खाता। फिर डीबीटी। फिर यूनिफॉर्म। फिर जूता। फिर बैग। फिर टैबलेट। फिर पोर्टल। फिर ऐप। फिर ऑनलाइन उपस्थिति। फिर निरीक्षण। बीच में यदि समय बच जाए तो थोड़ा गणित और हिंदी भी पढ़ा दी जाती है।

आज का सरकारी शिक्षक गुरु कम और डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्यादा दिखाई देता है। उसके पास चॉक से अधिक पासवर्ड हैं और ब्लैकबोर्ड से ज्यादा पोर्टल। वह बच्चों को ‘क’ से ‘कबूतर’ कम और अधिकारियों को ‘ओटीपी’ ज्यादा बताता है। शिक्षा विभाग ने शायद यह मान लिया है कि यदि इंटरनेट चल गया, तो शिक्षा अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। पोस्टर में बच्चे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। असली जिंदगी में बच्चे दौड़ते नहीं, पैदल चलते हैं। कई किलोमीटर तक।

किसी का स्कूल तीन किलोमीटर दूर है। किसी का पाँच। किसी के रास्ते में नदी है। किसी के रास्ते में जंगल। और किसी के रास्ते में गरीबी। गरीबी सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। वह बच्चे को स्कूल से पहले मजदूरी सिखा देती है। सरकार पोस्टर छापती है—“हर बच्चा स्कूल जाए।” गरीबी जवाब देती है—“पहले घर में चूल्हा जले।”

मुख्यमंत्री जी की पाती में आत्मीयता है, सद्भावना है और शिक्षा के प्रति चिंता भी झलकती है। उस चिंता पर किसी को संदेह नहीं। लेकिन पाती की स्याही तभी सार्थक होगी जब गाँव के हर बच्चे को किताब समय पर मिले, हर कक्षा में शिक्षक मौजूद हों, हर स्कूल में साफ शौचालय हो, हर प्रयोगशाला में उपकरण हों और हर पुस्तकालय में किताबें।

क्योंकि शिक्षा केवल भाषणों, पोस्टरों और विज्ञापनों से नहीं आती। वह आती है शिक्षक की तैयारी से, विद्यालय की व्यवस्था से और उस वातावरण से जहाँ बच्चा सवाल पूछने से डरे नहीं।

व्यंग्य की विडंबना यही है कि सरकारी पोस्टर में बच्चा स्कूल की ओर दौड़ रहा है, जबकि असल जिंदगी में कई बार स्कूल ही सुविधाओं की ओर दौड़ रहा होता है। पोस्टर में मुख्यमंत्री जी कलम से भविष्य लिख रहे हैं, लेकिन कई विद्यालयों में बच्चे आज भी टूटी हुई स्लेट और अधूरी कॉपियों से अपना वर्तमान लिख रहे हैं।

इसलिए पाती पढ़िए, प्रेरणा लीजिए, बच्चों को स्कूल भेजिए—लेकिन साथ ही यह सवाल पूछना भी मत छोड़िए कि जिस शिक्षा को “सबसे अनमोल संपत्ति” कहा जा रहा है, उसकी रखवाली आखिर कब अनमोल तरीके से होगी? क्योंकि देश का भविष्य केवल बच्चों के कंधों पर टंगे बस्ते में नहीं, उस व्यवस्था के कंधों पर भी टिका है जो हर साल नया पोस्टर छपवाती है, नई पाती लिखती है और फिर अगले जुलाई का इंतजार करने लगती है।

आखिर शिक्षा की असली परीक्षा बच्चे नहीं, व्यवस्था दे रही है—और परिणाम अभी भी “पुनर्मूल्यांकन हेतु लंबित” है।