ऐसा है सुशासन! हाथ में जल लेकर पार्षदों ने ली ”भ्रष्टाचार की कमाई बांटने” की शपथ?

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आए एक कथित वीडियो ने नगर निकायों की कार्यप्रणाली, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कुछ नगर निगम पार्षद हाथ में जल लेकर कथित तौर पर नगर निगम से होने वाली आय को आपस में बराबर बांटने की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वीडियो में जिस आय को बांटने की बात कही जा रही है, वह किस प्रकार की आय है? क्या वह नगर निगम की वैध आय है, जिसे किसी नियम या कानूनी व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों के बीच बांटा जा सकता है? या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक यह कथित भ्रष्टाचार से होने वाली कमाई के बंटवारे से जुड़ा मामला है?

यदि वीडियो में कही गई बातें वास्तविक संदर्भ में भ्रष्टाचार से होने वाली अवैध कमाई के बंटवारे की ओर संकेत करती हैं, तो मामला केवल कुछ पार्षदों के बयान या किसी राजनीतिक दल के भीतर अनुशासन का नहीं रह जाता, बल्कि यह सार्वजनिक धन, स्थानीय शासन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ दावों के बीच वीडियो ने बढ़ाई चिंता

भ्रष्टाचार को किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में माना जाता है। स्थानीय निकाय सीधे जनता से जुड़े होते हैं। सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, पार्क, भवन निर्माण, ठेके, लाइसेंस, संपत्ति कर और विभिन्न विकास योजनाओं से लेकर रोजमर्रा की नागरिक सुविधाओं तक नगर निगम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे में यदि किसी नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित कोई वीडियो सार्वजनिक होता है, जिसमें कथित तौर पर नगर निगम की आय के बंटवारे की बात कही जा रही हो, तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में सवाल पैदा होना तय है।

सरकारें लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक पारदर्शी शासन, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुशासन की बुनियादी शर्त बताया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर यदि किसी घटना को लेकर संदेह पैदा होता है, तो केवल राजनीतिक या प्रशासनिक बयान पर्याप्त नहीं होते। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के जरिए वास्तविक स्थिति सामने लाना आवश्यक हो जाता है।

हाथ में जल लेकर शपथ लेने का वीडियो क्यों बना चर्चा का विषय?

शाहजहांपुर नगर निगम से जुड़े इस कथित वीडियो की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें पार्षद हाथ में जल लेकर शपथ लेते दिखाई देने की बात सामने आई है। सामान्य तौर पर किसी सार्वजनिक या धार्मिक प्रतीक के माध्यम से शपथ लेना उस कथन को गंभीरता देने का संकेत माना जाता है।

यही वजह है कि वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच यह सवाल चर्चा में है कि आखिर ऐसी शपथ की जरूरत क्यों पड़ी? यदि यह नगर निगम की वैध आय के बंटवारे की सामान्य राजनीतिक या सामाजिक चर्चा थी, तो उसका स्वरूप क्या था और उसका कानूनी आधार क्या है?

वहीं, यदि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के मुताबिक यह भ्रष्टाचार से होने वाली कथित कमाई के बंटवारे से संबंधित था, तो इसकी जांच और भी जरूरी हो जाती है।

हालांकि, किसी वीडियो की वास्तविकता, संदर्भ, उसमें मौजूद व्यक्तियों की पहचान और उनके द्वारा कही गई बातों का अर्थ आधिकारिक जांच के बिना अंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच ही सबसे उपयुक्त रास्ता दिखाई देता है।

नगर निगम की आय किसकी होती है?

यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय निकाय की आय का वास्तविक स्वरूप क्या है।

नगर निगम जनता से विभिन्न करों, शुल्कों, लाइसेंस फीस, संपत्ति से संबंधित राजस्व और अन्य वैधानिक स्रोतों के माध्यम से आय प्राप्त करता है। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत धन उपलब्ध कराया जाता है।

यह धन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की व्यक्तिगत आय नहीं होता। नगर निगम की आय सार्वजनिक संसाधन है और उसका उपयोग निर्धारित नियमों तथा बजट प्रक्रिया के तहत नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए किया जाता है।

इसलिए यदि किसी सार्वजनिक मंच पर नगर निगम की आय को जनप्रतिनिधियों के बीच बराबर बांटने की बात कही गई है, तो यह अपने आप में स्पष्टीकरण मांगने वाला विषय है।

क्या यह किसी वैध मद से संबंधित बात थी? क्या किसी ठेके या अन्य आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में यह चर्चा हुई? क्या वीडियो का संदर्भ कुछ और था? या वास्तव में किसी अवैध लेनदेन का संकेत दिया गया? इन सभी सवालों का जवाब केवल जांच से मिल सकता है।

सिर्फ कारण बताओ नोटिस से उठे सवाल

मामला सामने आने के बाद संबंधित राजनीतिक दल और महापौर की ओर से पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है।

कारण बताओ नोटिस किसी व्यक्ति से उसके आचरण या कथित बयान पर स्पष्टीकरण मांगने की प्रशासनिक अथवा संगठनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि वीडियो में प्रथम दृष्टया कोई गंभीर वित्तीय या भ्रष्टाचार संबंधी आरोप दिखाई देता है, तो क्या केवल कारण बताओ नोटिस पर्याप्त है?

जनता यह जानना चाहती है कि क्या इस मामले में वीडियो की तकनीकी जांच होगी? क्या वीडियो में मौजूद लोगों से पूछताछ होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि कथित तौर पर जिस आय या कमाई की चर्चा हो रही थी, उसका वास्तविक स्रोत क्या था?

यदि किसी सार्वजनिक संस्था के आर्थिक संसाधनों के दुरुपयोग या अवैध वसूली की आशंका है, तो जांच का दायरा केवल राजनीतिक अनुशासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

जिलाधिकारी के बयान ने भी बढ़ाए सवाल

इस मामले में जिलाधिकारी की ओर से यह कहा गया है कि अभी तक कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसके आधार पर जांच कराई जा सके।

प्रशासनिक दृष्टि से औपचारिक शिकायत की अपनी प्रक्रिया और उपयोगिता हो सकती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब कोई कथित वीडियो सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका हो और उसके आधार पर राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर चर्चा हो रही हो, तब क्या प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर प्रारंभिक सत्यापन नहीं कर सकता?

स्वतः संज्ञान का उद्देश्य किसी को दोषी घोषित करना नहीं, बल्कि सामने आए गंभीर तथ्य या सामग्री की प्रारंभिक जांच करना हो सकता है।

यदि वीडियो फर्जी है, तो जांच के जरिए यह स्पष्ट किया जा सकता है। यदि वीडियो वास्तविक है लेकिन उसका संदर्भ कुछ और है, तो वह भी सामने आ सकता है। और यदि वीडियो में गंभीर अनियमितता के प्रथम दृष्टया संकेत मिलते हैं, तो आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

इसलिए जांच की मांग को किसी व्यक्ति को पहले से दोषी ठहराने की मांग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

विपक्ष के आरोपों से गरमाई राजनीति

वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि वीडियो में भ्रष्टाचार से होने वाली कथित कमाई को बांटने की बात कही जा रही थी और इसके बावजूद अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है।

राजनीतिक आरोपों की अपनी सीमाएं होती हैं। किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले प्रमाण और जांच आवश्यक है। लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा।

विपक्ष का काम ही सरकार और प्रशासन से जवाब मांगना है। यदि विपक्ष कोई वीडियो सामने रखकर सवाल पूछता है, तो सत्ता पक्ष और प्रशासन के पास दो रास्ते होते हैं—या तो आरोपों को तथ्यात्मक रूप से खारिज किया जाए अथवा निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने लाई जाए।

दोनों ही स्थितियों में जनता को स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।

क्या स्थानीय निकायों में पारदर्शिता पर्याप्त है?

यह घटना एक बड़े सवाल की ओर भी ध्यान खींचती है—क्या स्थानीय निकायों में वित्तीय पारदर्शिता पर्याप्त है?

नगर निगमों में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च होता है। विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी होते हैं, ठेके दिए जाते हैं और विभिन्न परियोजनाओं पर भुगतान किया जाता है। सफाई, निर्माण, मरम्मत, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सेवाओं में भी बड़ी आर्थिक गतिविधियां होती हैं।

यहीं से पारदर्शिता और निगरानी की जरूरत पैदा होती है।

यदि हर भुगतान, हर ठेका, हर परियोजना और हर विकास कार्य का विवरण सार्वजनिक और आसानी से उपलब्ध हो, तो भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए डिजिटल रिकॉर्ड, ई-टेंडरिंग, सोशल ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट और नागरिक निगरानी जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं।

भ्रष्टाचार केवल पैसे का मामला नहीं

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान केवल सरकारी खजाने को नहीं होता। इसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ता है।

यदि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होता है, तो सड़क जल्दी टूटती है। यदि नाली निर्माण में अनियमितता होती है, तो जलभराव की समस्या जनता को झेलनी पड़ती है। यदि सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, तो उसका असर पूरे शहर के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ता है।

यानी भ्रष्टाचार का पैसा भले कुछ लोगों की जेब में जाए, लेकिन उसकी कीमत समाज का कमजोर वर्ग चुकाता है।

इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी शिकायत या आरोप को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय संस्थागत पारदर्शिता और कानून के नजरिए से देखना चाहिए।

सरकार के जीरो टॉलरेंस दावे की भी परीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती रही है। ऐसे में शाहजहांपुर का यह प्रकरण उस दावे की जमीनी परीक्षा भी बन गया है।

यदि वीडियो में लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं, तो सरकार और प्रशासन के पास उन्हें जांच के जरिए स्पष्ट करने का अवसर है। यदि आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई मिलती है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकार यह संदेश दे सकती है कि जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल या पद से जुड़े हों, कानून सबके लिए समान है।

सुशासन की असली पहचान यही है कि व्यवस्था अपने लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष कार्रवाई करने का साहस रखती हो।

जांच हो, लेकिन निष्पक्ष और पारदर्शी हो

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण मांग यही होनी चाहिए कि जांच हो और वह निष्पक्ष हो।

वीडियो की फॉरेंसिक जांच, वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान, उनके बयान, वीडियो की तारीख और स्थान, कथित शपथ का वास्तविक संदर्भ तथा जिस आय या कमाई की चर्चा हुई, उसके स्रोत की जांच जैसे पहलुओं को देखा जा सकता है।

इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या नगर निगम के किसी ठेके, लाइसेंस, भुगतान या अन्य आर्थिक गतिविधि से इस कथित बातचीत का कोई संबंध है।

यदि जांच में कुछ नहीं मिलता, तो संबंधित लोगों को भी राहत मिलेगी और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि जांच में गंभीर अनियमितता सामने आती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

सवाल सिर्फ शाहजहांपुर का नहीं

शाहजहांपुर का यह मामला केवल एक नगर निगम या कुछ पार्षदों तक सीमित सवाल नहीं है। यह देश के उन तमाम स्थानीय निकायों के लिए भी एक चेतावनी है, जहां जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद करती है।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के संसाधनों के संरक्षक भी होते हैं।

इसलिए किसी भी नगर निगम की आय को लेकर यदि सार्वजनिक रूप से ऐसा विवाद सामने आता है, तो उसकी स्पष्ट व्याख्या होना जरूरी है।

दावों से नहीं, कार्रवाई से साबित होगा सुशासन

सुशासन भाषणों, विज्ञापनों और घोषणाओं से साबित नहीं होता। सुशासन तब दिखाई देता है, जब आम नागरिक को सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता दिखाई दे, शिकायत पर कार्रवाई हो और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच संभव हो।

शाहजहांपुर के कथित वीडियो ने इसी बुनियादी सवाल को फिर सामने ला दिया है।

क्या हाथ में जल लेकर ली गई कथित शपथ वास्तव में नगर निगम की वैध आय से संबंधित थी? क्या वीडियो का संदर्भ कुछ और था? क्या विपक्ष के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों में कोई तथ्य है? क्या प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर मामले की प्रारंभिक जांच करेगा? क्या संबंधित पार्षदों से केवल राजनीतिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा या वित्तीय पहलुओं की भी जांच होगी?

इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं।

लेकिन इतना स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की कसौटी पर किसी भी ऐसे मामले को नजरअंदाज करना जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल कठोर नारा नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी व्यवस्था और दोष सिद्ध होने पर बिना भेदभाव के कार्रवाई है।

यदि शाहजहांपुर का यह कथित वीडियो गलत है तो सच सामने आना चाहिए और यदि इसमें लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि होती है तो कानून के मुताबिक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

क्योंकि सुशासन का वास्तविक अर्थ यही है—जनता के पैसे का संरक्षण, व्यवस्था की पारदर्शिता और कानून के सामने सबकी समान जवाबदेही।

और यही वह बिंदु है जहां शाहजहांपुर का यह प्रकरण एक स्थानीय राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए बड़ा सवाल बन जाता है।