NEET पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन : NTA में 47 अधिकारी हटे, कानून होगा और सख्त

— दुर्गा प्रसाद शुक्ला की खास रिपोर्ट

NEET पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में उठे विरोध और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर खड़े हुए सवालों के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने एजेंसी से जुड़े 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को हर हाल में जवाबदेह बनाया जाएगा।

NTA में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 47 अधिकारियों पर गिरी गाज

NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी लगातार सवालों के घेरे में रही। लाखों छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा की विश्वसनीयता पर चिंता जताई। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने एजेंसी के भीतर व्यापक स्तर पर बदलाव का निर्णय लिया। कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया गया है। सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

सरकार का मानना है कि केवल दोषियों को दंडित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा संचालन से जुड़े पूरे तंत्र में जवाबदेही तय करना भी आवश्यक है।

परीक्षा सुधारों के लिए कानून होगा और सख्त

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से ‘सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024’ में संशोधन का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि नया कानूनी ढांचा नकल माफिया, पेपर लीक गिरोह और संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाएगा।

इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन और परीक्षा प्रक्रिया की तकनीकी निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा।

दोषियों पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संगठित गिरोह पेपर लीक, परीक्षा धांधली या प्रश्नपत्रों की अवैध खरीद-फरोख्त में दोषी पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित करने की भी योजना है, ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें और दोषियों को समयबद्ध सजा मिल सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं हैं, बल्कि लाखों युवाओं और उनके परिवारों की वर्षों की मेहनत पर सीधा आघात हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।

छात्रों का आंदोलन जारी, जवाबदेही की मांग तेज

NEET विवाद को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल प्रशासनिक बदलाव पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

इसी क्रम में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखीं। आंदोलनकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास तभी लौटेगा जब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी।

सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच दो घंटे चली बैठक

प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच करीब दो घंटे तक बैठक हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जबकि CJP की ओर से मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

बैठक के दौरान परीक्षा सुधार, छात्रों की मांगों और आगे की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

CJP ने सरकार के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे अथवा उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग रखी। उनका कहना था कि परीक्षा विवाद की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

दूसरी मांग उन परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की थी, जिनके बच्चों ने NEET की तैयारी के दौरान आत्महत्या की। तीसरी मांग आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर तथा अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की रही।

दो मांगों पर सरकार ने दिखाई सकारात्मक पहल

बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि सरकार ने मुआवजे और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने के प्रस्ताव पर सिद्धांततः सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि इन विषयों पर अंतिम निर्णय की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है।

वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने विचार के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इस मुद्दे पर आगे की बैठक में सरकार अपना पक्ष स्पष्ट कर सकती है।

मौजूदा कानून क्या कहता है?

वर्तमान में लागू सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के तहत व्यक्तिगत रूप से दोषी पाए जाने पर तीन से पांच वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। यदि अपराध किसी संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है तो पांच से दस वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी दोषी पाई जाती है तो उस पर एक करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है तथा उसे चार वर्षों तक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है और इसकी जांच डीएसपी या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है।

अब क्या बदलेगा?

सरकार अब इसी कानून को और अधिक कठोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित संशोधनों के लागू होने के बाद आर्थिक दंड की सीमा बढ़कर 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। साथ ही जांच और अभियोजन प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी है।

सरकार का मानना है कि कठोर कानून, आधुनिक तकनीक और जवाबदेह प्रशासन के संयोजन से ही परीक्षा माफिया के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।

भरोसा लौटाना सबसे बड़ी चुनौती

NEET पेपर लीक विवाद ने देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल, कानून में संशोधन और तकनीकी सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का दावा किया है। दूसरी ओर छात्र संगठन जवाबदेही तय होने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग पर अडिग हैं।

आने वाले दिनों में सरकार की अगली घोषणा, प्रस्तावित संशोधन विधेयक और परीक्षा सुधारों के वास्तविक क्रियान्वयन पर पूरे देश की नजर रहेगी। केवल सख्त कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक होगा कि देश का प्रत्येक अभ्यर्थी बिना किसी संदेह के निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था पर विश्वास कर सके।