गौशाला में गायें कम, अव्यवस्थाएं ज़्यादा! कुत्तों के सहारे हो रही गौवंशों की रखवाली पर उठे सवाल

संजय सिंह राणा की रिपोर्ट

चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बराह माफ़ी में संचालित श्री नारायण गौशाला एक बार फिर अव्यवस्थाओं और लापरवाही को लेकर चर्चा में है। शासन स्तर पर गौवंश संरक्षण को लेकर लगातार बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। गौशाला की स्थिति ऐसी है कि यहां गौवंशों की सुरक्षा, भोजन, देखरेख और प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि गौशाला में न तो पर्याप्त संख्या में गौवंश मौजूद हैं और न ही उनके रखरखाव की उचित व्यवस्था दिखाई देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि गौवंशों के छोटे-छोटे बच्चों की रखवाली कुत्तों के भरोसे कराई जा रही है, जबकि शासन के दिशा-निर्देशों में गौशालाओं के भीतर कुत्तों को रखने पर स्पष्ट प्रतिबंध बताया जाता रहा है।

निरीक्षण में खुली व्यवस्थाओं की पोल

“चलो गांव की ओर जागरूकता अभियान” की टीम जब श्री नारायण गौशाला पहुंची तो वहां की तस्वीर देखकर सदस्य भी हैरान रह गए। गौशाला में तीन सौ से अधिक गौवंशों के रखरखाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन मौके पर केवल दो-तीन बड़े गौवंश ही दिखाई दिए।

इसके विपरीत बड़ी संख्या में छोटे-छोटे बछड़े और नवजात गौवंश मौजूद मिले। इन मासूम पशुओं के आसपास दो कुत्ते घूमते और लेटे दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यही कुत्ते इन बच्चों की रखवाली करते हैं।

निरीक्षण टीम ने जब गौशाला संचालक से पूछा कि बाकी गौवंश कहां हैं, तो जवाब मिला कि सभी गायें चरने के लिए बाहर गई हुई हैं। हालांकि इस जवाब ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। यदि इतने बड़े स्तर पर गौवंश मौजूद हैं तो उनकी निगरानी कौन कर रहा है? चराने के लिए कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? और गौशाला परिसर लगभग खाली क्यों दिखाई दे रहा था?

कुत्तों के सहारे गौशाला संचालन पर विवाद

गौशाला में मौजूद कुत्तों को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान जब संचालक से पूछा गया कि गौवंशों के बच्चों के बीच कुत्ते क्यों मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि यही कुत्ते छोटे गौवंशों की सुरक्षा करते हैं।

यहीं से विवाद और गहरा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासन की ओर से गौशालाओं के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनमें कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद यदि गौवंशों की रखवाली कुत्तों के भरोसे की जा रही है, तो यह सीधे तौर पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी माना जाएगा।

ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं दिखते। निरीक्षण के दौरान कोई चरवाहा या देखभाल करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर की गौशाला का संचालन कैसे किया जा रहा है।

कागज़ों में सैकड़ों गौवंश, ज़मीन पर खाली परिसर

स्थानीय लोगों के अनुसार गौशाला में अक्सर गौवंशों की संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कागज़ों में संख्या अधिक दिखाई जाती है, लेकिन मौके पर हालात अलग दिखाई देते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि वास्तव में तीन सौ से अधिक गौवंश मौजूद हैं तो उनके चारे, पानी, चिकित्सा और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन निरीक्षण में ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं दिखी।

कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार गौवंश खुले में छोड़ दिए जाते हैं और गौशाला केवल नाम के लिए संचालित होती दिखाई देती है। यदि यह आरोप सही हैं तो यह न केवल सरकारी धन के उपयोग पर सवाल खड़े करता है बल्कि गौसंरक्षण की पूरी व्यवस्था की गंभीरता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

दो-दो गौशालाओं की जिम्मेदारी, फिर भी बदहाल हालात

सूत्रों के मुताबिक श्री नारायण गौशाला के संचालक को केवल बराह माफ़ी की गौशाला ही नहीं, बल्कि ऐलहा बढैया की गौशाला के संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि भविष्य में ग्राम पंचायतों से गौशालाओं का संचालन हटाकर निजी या अन्य संचालकों को जिम्मेदारी देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार इस संबंध में शासन स्तर से पत्राचार भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक गौशाला की व्यवस्थाएं ही संतोषजनक नहीं हैं, तो अतिरिक्त गौशालाओं की जिम्मेदारी देना कितना उचित होगा?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि बिना निगरानी और जवाबदेही के गौशालाओं का संचालन निजी हाथों में सौंपा गया, तो हालात और खराब हो सकते हैं।

गौवंश संरक्षण की योजनाओं पर उठ रहे सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौवंश संरक्षण को लेकर कई योजनाएं चला रही है। गौशालाओं के निर्माण, चारे की व्यवस्था, पशु चिकित्सा और रखरखाव के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कई गौशालाओं की तस्वीर बेहद चिंताजनक बनी हुई है।

चित्रकूट की इस गौशाला का मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां व्यवस्थाओं की कमी और निगरानी के अभाव ने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो गौवंशों की स्थिति और दयनीय हो सकती है। खासकर छोटे बछड़ों की सुरक्षा और पोषण को लेकर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक जांच की मांग तेज

मामले को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गौशाला में मौजूद गौवंशों की वास्तविक संख्या, चारे की व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और सरकारी धन के उपयोग की जांच होनी चाहिए।

साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या गौशाला संचालन शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्रामीणों में बढ़ रही नाराजगी

बराह माफ़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गौवंश भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और देखभाल केवल सरकारी औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। लोगों का मानना है कि यदि गौशालाओं में ही गौवंश सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर संरक्षण योजनाओं का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

सुधार की उम्मीद या फिर वही पुरानी कहानी?

श्री नारायण गौशाला का मामला केवल एक गौशाला तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि यह पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला उदाहरण बनता जा रहा है। शासन स्तर पर योजनाएं बन रही हैं, बजट जारी हो रहे हैं, लेकिन यदि निगरानी और जवाबदेही मजबूत नहीं होगी तो हालात बदलना मुश्किल दिखाई देता है। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और गौवंशों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।