क्या सच की हर कीमत पत्रकार ही चुकाएगा?

— संपादकीय | जनगणदूत

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि अपराधी ताकतवर हो जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तब जन्म लेती है, जब सच बोलने वाले कमजोर पड़ जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति उसके कानूनों, संसदों और चुनावों से नहीं मापी जाती; उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने उन नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है, जिन्होंने निजी हितों से ऊपर उठकर समाज के लिए संघर्ष किया।

आज यह प्रश्न केवल एक पत्रकार, एक समाजसेवी या एक परिवार का नहीं है। यह उस नैतिक चेतना का प्रश्न है, जिस पर भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा टिकी हुई है।

हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां हर त्रासदी के बाद राहत पैकेज घोषित होते हैं। बाढ़ आती है, सरकार सहायता देती है। आग लगती है, मुआवजा मिलता है। सड़क दुर्घटना होती है, आर्थिक सहयोग की घोषणाएं होती हैं। यह सब आवश्यक भी है, क्योंकि एक संवेदनशील राज्य से यही अपेक्षा की जाती है।

लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, जिसकी पीड़ा किसी सरकारी प्रारूप में दर्ज नहीं होती। वह प्राकृतिक आपदा का शिकार नहीं होता, बल्कि सामाजिक अन्याय से लड़ते-लड़ते घायल हो जाता है। वह किसी दुर्घटना का नहीं, बल्कि अपने साहस का मूल्य चुका रहा होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या सच के लिए घायल होने वालों के लिए इस व्यवस्था में कोई स्थान है?

लोकतंत्र केवल बोलने का अधिकार नहीं, सच बोलने वालों की सुरक्षा का भी नाम है

हम बार-बार कहते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। यह वाक्य सुनने में जितना आकर्षक लगता है, व्यवहार में उतना ही खोखला दिखाई देता है।

यदि कोई पत्रकार सत्ता, अपराध, भ्रष्टाचार, भूमाफिया, खनन माफिया या प्रशासनिक अनियमितताओं पर प्रश्न उठाता है और उसके कारण उसके जीवन पर संकट आ जाता है, तो क्या वह केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या रह जाती है? कदापि नहीं। वह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला होता है।

जिस दिन समाज यह मान ले कि सच लिखना व्यक्तिगत जोखिम है और समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसी दिन लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाती है।

सबसे बड़ा अपराध सच बोलना कब से हो गया?

इतिहास बताता है कि सत्ता को तलवार से उतना भय नहीं होता, जितना सत्य से होता है। सत्य प्रश्न पूछता है। सत्य असुविधाजनक होता है। सत्य चेहरे से मुखौटा उतार देता है। और यही कारण है कि इतिहास में हर युग में सच बोलने वालों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। आज भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। फर्क केवल इतना है कि पहले अत्याचार खुलेआम होता था, अब कई बार वह अदृश्य उपेक्षा के रूप में सामने आता है।

यदि कोई पत्रकार हमले में जीवित बच जाए, तो धीरे-धीरे समाज मान लेता है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? जिस व्यक्ति का शरीर स्थायी रूप से घायल हो चुका हो, जिसकी आजीविका प्रभावित हो चुकी हो, जिसका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, क्या उसके लिए केवल जीवित बच जाना ही पर्याप्त है?

समाज के लिए लड़ने वाले आखिर किसके भरोसे जिएं?

हर समाज अपने नायकों का निर्माण करता है। कुछ सैनिक सीमा पर लड़ते हैं। कुछ चिकित्सक अस्पतालों में जीवन बचाते हैं। कुछ शिक्षक पीढ़ियां तैयार करते हैं। और कुछ पत्रकार उन आवाजों को शब्द देते हैं, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब ऐसे लोग संकट में पड़ते हैं, तब समाज का वास्तविक चरित्र सामने आता है। क्या हम केवल उनके साहस की प्रशंसा करेंगे? या उनके कठिन समय में उनके साथ भी खड़े होंगे? यदि उत्तर दूसरा नहीं है, तो फिर हमारी सारी नैतिकता केवल भाषणों तक सीमित रह जाती है।

संजय सिंह राणा का संघर्ष एक प्रतीक है

यह संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष का दस्तावेज नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न की चर्चा है, जिसे अनदेखा करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।

यदि एक पत्रकार वर्षों तक गरीबों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और उपेक्षित समाज की आवाज उठाता है… यदि वह कथित अवैध गतिविधियों और प्रभावशाली तंत्र पर सवाल करता है… यदि उस पर जानलेवा हमला होता है… यदि वह जीवित तो बच जाता है, लेकिन उसका पूरा जीवन बदल जाता है… यदि वर्षों बाद भी वह उपचार, आर्थिक संकट और शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा है… तो यह केवल उसका निजी संघर्ष नहीं रह जाता। यह उस समाज का दर्पण बन जाता है, जो अपने संघर्षशील लोगों को संकट में कितना याद रखता है।

राहत की राजनीति और संवेदना का असंतुलन

हमारा समाज धीरे-धीरे एक विचित्र मनोविज्ञान का शिकार होता जा रहा है। जहां कैमरे पहुंचते हैं, वहां संवेदना भी पहुंच जाती है। जहां सुर्खियां बनती हैं, वहां घोषणाएं भी हो जाती हैं। लेकिन जिनकी पीड़ा वर्षों तक चलती है, वे धीरे-धीरे सार्वजनिक स्मृति से गायब कर दिए जाते हैं। यह केवल शासन की विफलता नहीं, समाज की भी विफलता है। हम तत्काल प्रतिक्रिया देना जानते हैं, लेकिन दीर्घकालिक जिम्मेदारी निभाना भूलते जा रहे हैं।

क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं?

निश्चित रूप से है। सरकार का दायित्व केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को भी समझना है, जहां मानवीय हस्तक्षेप आवश्यक हो।

यदि कोई व्यक्ति जनहित में कार्य करते हुए गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और पात्रता के अंतर्गत किसी सरकारी सहायता, स्वास्थ्य योजना या विशेष राहत का अधिकारी हो सकता है, तो संबंधित विभागों द्वारा संवेदनशीलता के साथ उसकी स्थिति का परीक्षण किया जाना चाहिए। यह किसी पर उपकार नहीं होगा। यह उत्तरदायी शासन की पहचान होगी।

लेकिन सरकार अकेली क्यों?

यह प्रश्न समाज से भी पूछा जाना चाहिए। पत्रकार संगठन कहां हैं? बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल, उद्योगपति, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन कहां हैं? क्या उनका दायित्व केवल सेमिनार आयोजित करना है? क्या समाज के संघर्षशील लोगों के लिए कोई स्थायी सहायता कोष नहीं बन सकता? क्या पत्रकारों के उपचार, पुनर्वास और आपात सहायता के लिए सामाजिक पहल नहीं हो सकती? यदि उत्तर “हो सकती है” है, तो फिर अब तक क्यों नहीं हुई?

निर्भीक पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी क्या है?

न पैसा। न पद। न पुरस्कार। उसकी सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है। लेकिन विश्वास भी तभी जीवित रहता है, जब समाज यह महसूस करे कि सच बोलने वालों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

यदि हर युवा पत्रकार यह सोचने लगे कि सच लिखने का परिणाम आजीवन अपंगता, आर्थिक बर्बादी और सामाजिक उपेक्षा हो सकता है, तो भविष्य में निर्भीक पत्रकारिता का स्थान चुप्पी ले लेगी। और चुप्पी से बड़ा कोई लोकतांत्रिक संकट नहीं होता।

यह दया का नहीं, सम्मान का प्रश्न है

हम अक्सर सहायता को दान समझ लेते हैं। यह दृष्टिकोण बदलना होगा। जो व्यक्ति वर्षों तक समाज के लिए संघर्ष करता है, उसकी सहायता दया नहीं होती। वह समाज का नैतिक दायित्व होती है। हम उन लोगों का सम्मान कैसे कर सकते हैं, जिनके संघर्ष का लाभ समाज ने उठाया, लेकिन उनके संकट में समाज ने मुंह मोड़ लिया? सम्मान केवल मंच पर माला पहनाने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है, जब कठिन समय में कोई हाथ थाम ले।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता क्या है?

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता चुनाव हारना नहीं होती। सबसे बड़ी विफलता तब होती है, जब नागरिकों का विश्वास हार जाता है। यदि समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति यह महसूस करने लगे कि उसके संघर्ष का अंत अकेलेपन में होगा, तो आने वाली पीढ़ियां जोखिम उठाने से बचेंगी। यह लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चेतावनी है।

संवेदना को संस्थागत रूप देना होगा

अब समय केवल भावनात्मक अपीलों का नहीं है। देश और राज्यों में ऐसी स्पष्ट नीति होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत कर्तव्य निर्वहन के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित पत्रकारों के उपचार, पुनर्वास और आर्थिक सहयोग की पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जा सके।

इसी प्रकार पत्रकार संगठनों को भी केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित न रहकर स्थायी राहत कोष और स्वास्थ्य सहायता तंत्र विकसित करना चाहिए। समाज के सक्षम नागरिकों और उद्योग जगत को भी इसमें सहभागी बनना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल सरकार नहीं चलाती; समाज भी चलाता है।

समय अभी भी हाथ से निकला नहीं है

संजय सिंह राणा का प्रकरण हमें एक अवसर भी देता है। यह अवसर है—अपने भीतर झांकने का। यह अवसर है—यह तय करने का कि हम केवल तालियां बजाने वाला समाज बनेंगे या संघर्ष में साथ खड़े होने वाला समाज।

यदि शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पत्रकार संगठन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर संवेदनशील पहल करें, तो न केवल एक संघर्षशील पत्रकार का जीवन आसान हो सकता है, बल्कि समाज को यह संदेश भी जाएगा कि सच बोलने वालों को इस देश में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

लोकतंत्र की आत्मा को बचाना है तो उसके प्रहरी को बचाइए

किसी राष्ट्र की महानता उसके गगनचुंबी भवनों से नहीं मापी जाती। वह इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे ईमानदार, सबसे साहसी और सबसे निस्वार्थ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि समाज के लिए लड़ने वाला पत्रकार अपने इलाज के लिए दर-दर भटके… यदि उसकी पीड़ा वर्षों तक केवल निजी समस्या समझ ली जाए… यदि उसकी निर्भीकता का पुरस्कार आजीवन संघर्ष बन जाए… तो यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, लोकतंत्र की नैतिक पराजय है।

आज आवश्यकता किसी पर उपकार करने की नहीं है। आवश्यकता उस विश्वास को बचाने की है कि इस देश में सच बोलना अपराध नहीं है। आवश्यकता यह सिद्ध करने की है कि जो लोग जनता की आवाज बनते हैं, संकट की घड़ी में जनता भी उनकी आवाज बनेगी। क्योंकि जिस दिन समाज अपने सच बोलने वालों को भूल जाएगा, उस दिन इतिहास समाज को भी नहीं याद रखेगा।

सवाल आज भी वही है—क्या सच की कीमत हमेशा जीवन ही होगी, या अब संवेदना, न्याय और सम्मान मिलकर इस कीमत को बदलने का साहस करेंगे?

इस प्रश्न का उत्तर किसी एक सरकार को नहीं, पूरे समाज को देना है। और जितनी देर हम करेंगे, उतनी ही देर लोकतंत्र की आत्मा घायल होती रहेगी।

Author: यायावर

यायावर