विधायक बनने की चाह फिर जागी, लेकिन क्या राजनीतिक वापसी का रास्ता इतना आसान है?

 दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय-समय पर चर्चा में लौट आते हैं। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का नाम भी उन्हीं में शामिल है। कभी पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का सार्वजनिक ऐलान। उन्होंने महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की है।

हालांकि, यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब उनके चुनाव लड़ने के रास्ते में केवल राजनीतिक चुनौतियां ही नहीं बल्कि कानूनी बाधाएं भी मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ऐलान केवल चुनावी दावेदारी भर नहीं, बल्कि अपने पुराने जनाधार और राजनीतिक प्रभाव को परखने की एक कोशिश भी हो सकती है।

पूर्वांचल की राजनीति का कभी बड़ा नाम थे अमरमणि

अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक सफर चार दशक से अधिक पुराना है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वामपंथी राजनीति से की थी। शुरुआती चुनावी असफलताओं के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और वर्ष 1989 में पहली बार विधायक बनने में सफल रहे।

उस दौर में पूर्वांचल की राजनीति में जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव का बड़ा महत्व था। अमरमणि त्रिपाठी ने धीरे-धीरे अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान बनाई। उनकी गिनती उन नेताओं में होने लगी जिनका प्रभाव केवल एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं था बल्कि कई जिलों तक फैला हुआ था।

महाराजगंज और गोरखपुर क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। इसी दौर में उनकी निकटता पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी से भी रही। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार उस समय पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबल, संगठन और जातीय समीकरणों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता था, जिसमें अमरमणि ने अपनी अलग जगह बनाई।

कई दलों का सफर और सत्ता तक पहुंच

अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति किसी एक दल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अलग-अलग समय में कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया। कांग्रेस के बाद उनका राजनीतिक सफर लोकतांत्रिक कांग्रेस तक पहुंचा। वर्ष 1996 में वे लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने।

लोकतांत्रिक कांग्रेस के भाजपा समर्थित गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद उनके राजनीतिक कद में और वृद्धि हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकारों में मंत्री पद भी मिला। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में वे सत्ता के महत्वपूर्ण चेहरों में गिने जाते थे।

इसके बाद वर्ष 2002 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। उस चुनाव में भी वे विधायक चुने गए और मायावती सरकार में मंत्री बने। यह वह दौर था जब अमरमणि त्रिपाठी को प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता माना जाता था।

मधुमिता शुक्ला हत्याकांड और राजनीतिक पतन

अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा मोड़ वर्ष 2003 में आया। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मामले की जांच आगे बढ़ी तो अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया।

घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें मंत्रिमंडल और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई। बाद में मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया।

यह मामला केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। लंबे न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

यहीं से अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक ग्राफ तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया। जिस नेता को कभी सत्ता के केंद्र में माना जाता था, वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया।

जेल से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड

राजनीतिक इतिहास की एक दिलचस्प घटना यह भी रही कि जेल में रहते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी चुनाव जीतने में सफल रहे। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।

लेकिन यह सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। उसी वर्ष विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई।

बाद में परिसीमन के दौरान लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट का अस्तित्व भी समाप्त हो गया और उसका क्षेत्र नौतनवा विधानसभा में समाहित हो गया। समय के साथ राजनीतिक भूगोल भी बदल गया और अमरमणि की पुरानी चुनावी जमीन भी पहले जैसी नहीं रही।

समय से पहले रिहाई और नई राजनीतिक सक्रियता

अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को अगस्त 2023 में जेल से रिहा किया गया। उनकी रिहाई उस नीति परिवर्तन के बाद संभव हुई जिसमें सजा पूरी होने से पहले कुछ श्रेणी के कैदियों की रिहाई के नियमों में संशोधन किया गया था।

रिहाई के बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या अमरमणि फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ती मौजूदगी ने इन अटकलों को और मजबूत किया।

अब जब उन्होंने स्वयं 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है तो यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या वे वास्तव में चुनावी मैदान में उतर पाएंगे।

कानून बना सबसे बड़ी बाधा

अमरमणि त्रिपाठी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार किसी गंभीर अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

यह अयोग्यता केवल सजा की अवधि तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि रिहाई के बाद भी छह वर्ष तक लागू रहती है। चूंकि अमरमणि त्रिपाठी अगस्त 2023 में रिहा हुए थे, इसलिए वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार वे अगस्त 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक उनके 2027 चुनाव लड़ने के ऐलान को प्रतीकात्मक कदम मान रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि यह घोषणा सीधे चुनावी तैयारी से अधिक राजनीतिक संदेश देने और समर्थकों को सक्रिय करने की रणनीति हो सकती है।

क्या पहले जैसा जनाधार बचा है?

राजनीति में समय सबसे बड़ा निर्णायक माना जाता है। अमरमणि त्रिपाठी लगभग दो दशक तक सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक बदलाव हुए हैं।

पूर्वांचल में नए राजनीतिक चेहरे उभरे हैं। भाजपा ने अपने संगठन और सामाजिक समीकरणों के बल पर मजबूत आधार तैयार किया है। समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने भी अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमरमणि का पुराना जनाधार आज भी उतना प्रभावशाली है जितना कभी हुआ करता था?

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि उनकी पहचान अब मुख्य रूप से अतीत की राजनीति और चर्चित आपराधिक प्रकरणों से जुड़ चुकी है। नई पीढ़ी के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उन्हें उस रूप में नहीं जानता जिस रूप में उनके समर्थक कभी देखते थे।

क्या कोई राजनीतिक दल देगा मौका?

अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वे कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी सहित कई दलों के साथ रहे हैं। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं।

आज अधिकांश राजनीतिक दल सार्वजनिक छवि और चुनावी संदेश को लेकर पहले की तुलना में अधिक सतर्क हैं। ऐसे में किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नेता को खुलकर राजनीतिक मंच देना किसी भी दल के लिए आसान फैसला नहीं होगा।

विशेष रूप से तब, जब कानूनन उनकी चुनाव लड़ने की पात्रता भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि जानकारों को निकट भविष्य में किसी बड़े दल द्वारा उन्हें औपचारिक राजनीतिक भूमिका दिए जाने की संभावना सीमित दिखाई देती है।

पूर्वांचल की बदली हुई राजनीति

एक समय ऐसा था जब अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल के प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं में गिने जाते थे। महाराजगंज, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी पहचान मजबूत थी।

लेकिन पिछले दो दशकों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुके हैं। जातीय आधार पर होने वाली राजनीति की शैली में भी परिवर्तन आया है। संगठन, पार्टी नेतृत्व, विकास के मुद्दे और राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ा है।

ऐसे में केवल पुराने प्रभाव के आधार पर राजनीतिक पुनरुत्थान की संभावना सीमित मानी जा रही है।

चुनावी घोषणा का असली संदेश क्या है?

फरेंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर अमरमणि त्रिपाठी ने यह जरूर दिखा दिया है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। हालांकि कानूनी प्रतिबंधों के कारण उनका स्वयं चुनाव लड़ना निकट भविष्य में संभव नहीं दिखता।

इसके बावजूद यह घोषणा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि वे अभी भी अपने समर्थकों को सक्रिय रखना चाहते हैं और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमरमणि त्रिपाठी की यह इच्छा केवल एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगी या आने वाले वर्षों में परिस्थितियां उनके लिए कोई नया रास्ता तैयार करेंगी। लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की राजनीति का यह चर्चित नाम एक बार फिर बहस के केंद्र में आ गया है और 2027 के चुनावी माहौल में उसकी चर्चा जारी रहने वाली है।

Author: यायावर

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