क्या गाय को ‘राष्ट्र माता’ घोषित किया जाना चाहिए? आस्था, संविधान और व्यवहारिकता के बीच एक गंभीर विमर्श

प्रस्तुति: दुर्गा प्रसाद शुक्ला

भारत में गाय केवल एक पशु नहीं है। वह कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यही कारण है कि समय-समय पर गाय को लेकर अनेक प्रकार की मांगें उठती रही हैं। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव स्थित बाबा जत्ती वाले आश्रम के गद्दीनशीन बाबा सागर नाथ द्वारा गाय को “राष्ट्र माता” घोषित किए जाने की मांग को लेकर अन्न त्यागने की घोषणा ने इस बहस को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

प्रश्न यह नहीं है कि गाय का सम्मान होना चाहिए या नहीं। अधिकांश भारतीय मानते हैं कि गाय का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। असली प्रश्न यह है कि क्या किसी पशु को “राष्ट्र माता” घोषित करना संविधान, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप है? क्या इससे गायों की स्थिति में वास्तविक सुधार होगा? या फिर यह एक प्रतीकात्मक घोषणा भर बनकर रह जाएगी?

इस विषय पर भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्य, कानून, इतिहास और व्यवहारिकता के आधार पर चर्चा आवश्यक है।

भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों की व्यवस्था कैसे तय होती है?

भारत में राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष आदि की पहचान किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, जैविक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के मानकों के आधार पर की जाती है।

उदाहरण के लिए:

• बाघ राष्ट्रीय पशु है क्योंकि वह भारत की जैव विविधता और वन्य जीवन का प्रमुख प्रतीक है।
• मोर राष्ट्रीय पक्षी है क्योंकि उसका सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व व्यापक है।
• बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है क्योंकि वह भारतीय जीवन और परंपरा का प्रतीक माना जाता है।

इन प्रतीकों को घोषित करने का उद्देश्य किसी धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं बल्कि भारत की पहचान को प्रदर्शित करना होता है।

यहीं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि “राष्ट्र माता” जैसी कोई संवैधानिक या विधिक श्रेणी भारत के कानूनों में है ही नहीं। संविधान में राष्ट्रपिता, राष्ट्रमाता, राष्ट्रगुरु जैसी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई है।

अर्थात यदि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की जाती है तो पहले यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी घोषणा का संवैधानिक आधार क्या होगा।

क्या गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान है?

भारत के संविधान में गाय के संरक्षण का उल्लेख अवश्य मिलता है। अनुच्छेद 48 राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे तथा गायों और दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में कार्य करे।

लेकिन अनुच्छेद 48 में कहीं भी गाय को धार्मिक या राष्ट्रीय माता के रूप में मान्यता देने की बात नहीं कही गई है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। संविधान गाय के संरक्षण की बात करता है, पूजनीयता की नहीं। कानून का उद्देश्य पशुधन बचाना है, धार्मिक पहचान निर्धारित करना नहीं।

इसलिए यदि कोई सरकार गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहे तो उसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि इस पदवी का कानूनी अर्थ क्या होगा और इससे कौन-कौन से अधिकार तथा दायित्व उत्पन्न होंगे।

राष्ट्र माता घोषित करने से व्यावहारिक लाभ क्या होंगे?

किसी भी सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन उसके परिणामों से होना चाहिए। यदि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए तो उससे क्या बदलेगा? क्या सड़कों पर घूम रही लाखों बेसहारा गायों का जीवन सुधर जाएगा? क्या किसानों की फसलें बच जाएंगी? क्या गौशालाओं की बदहाली समाप्त हो जाएगी? क्या पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है।

भारत में पहले से ही अनेक राज्यों में गौहत्या पर प्रतिबंध है। गौशालाओं को सरकारी सहायता मिलती है। पशुपालन विभाग कार्यरत हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से गौपालन को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र माता की घोषणा एक प्रतीकात्मक कदम अधिक प्रतीत होती है, व्यावहारिक समाधान कम।

गायों की वास्तविक स्थिति क्या है?

यदि हम जमीनी सच्चाई देखें तो तस्वीर बहुत जटिल है। देश के अनेक हिस्सों में:

• आवारा गायें सड़कों पर घूम रही हैं।
• किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं।
• अनेक गौशालाएं वित्तीय संकट से जूझ रही हैं।
• पशु चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं।
• बूढ़े और अनुपयोगी पशुओं की देखभाल बड़ी चुनौती बनी हुई है।

विडंबना यह है कि जिस पशु को कई लोग माता का दर्जा देते हैं, उसी पशु को बड़ी संख्या में प्लास्टिक खाते हुए, सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हुए और भूख से जूझते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पहले संरक्षण या पहले प्रतीक?

क्या धार्मिक आस्था और सरकारी नीति एक ही चीज हैं?

भारत एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। यहां करोड़ों लोग गाय को माता मानते हैं। लेकिन साथ ही भारत में अनेक समुदाय ऐसे भी हैं जिनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं अलग हैं। लोकतांत्रिक शासन का दायित्व सभी नागरिकों के प्रति समान होता है।

यही कारण है कि सरकारें आमतौर पर धार्मिक प्रतीकों को आधिकारिक राष्ट्रीय पहचान देने में सावधानी बरतती हैं। यदि किसी एक धार्मिक प्रतीक को विशेष राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है तो यह प्रश्न भी उठ सकता है कि अन्य समुदायों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। इसलिए नीति निर्माण में भावनाओं के साथ-साथ संवैधानिक संतुलन भी आवश्यक होता है।

क्या गाय भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी महत्वपूर्ण है?

इस प्रश्न का उत्तर हां है। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। ग्रामीण भारत में लाखों परिवारों की आय का स्रोत दुग्ध व्यवसाय है। गोबर से जैविक खाद बनती है। गोबर गैस ऊर्जा का स्रोत बनती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में गाय और अन्य पशुधन का योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्थिक महत्व और राष्ट्र माता का दर्जा दो अलग-अलग विषय हैं।

उदाहरण के लिए भैंस भी भारत के दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देती है। कृषि में बैल का योगदान ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए केवल आर्थिक उपयोगिता के आधार पर किसी एक पशु को राष्ट्र माता घोषित करने का तर्क पूर्ण नहीं माना जा सकता।

गौसेवा और गौभक्ति के बीच अंतर

यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौसेवा का अर्थ है:

• गाय को भोजन उपलब्ध कराना।
• चिकित्सा सुविधा देना।
• आश्रय उपलब्ध कराना।
• वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देना।
• पशु क्रूरता रोकना।

जबकि गौभक्ति अक्सर भावनात्मक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित रह जाती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सेवा की जगह केवल नारेबाजी रह जाती है। यदि कोई व्यक्ति दिन में दस बार “जय गौ माता” कहता है लेकिन सड़क पर घायल गाय देखकर आगे बढ़ जाता है तो उसकी भक्ति का सामाजिक मूल्य क्या है? वास्तविक सम्मान सेवा से आता है, केवल उद्घोषणा से नहीं।

क्या नई प्रकार की ‘गौ पहचान राजनीति’ उभर रही है?

हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य क्षेत्रों में युवाओं के बीच “जय गौ माता” जैसे नारों का बढ़ता सार्वजनिक प्रयोग देखा जा सकता है। यह कई कारणों से हो सकता है:

• धार्मिक पहचान का प्रदर्शन
• सांस्कृतिक गौरव
• सामाजिक समूह निर्माण
• राजनीतिक प्रभाव
• सोशल मीडिया संस्कृति

समाजशास्त्रियों के अनुसार जब कोई विचार भावनात्मक पहचान का माध्यम बन जाता है तो उसके आसपास समूह बनने लगते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर गौसेवक किसी संप्रदाय का हिस्सा हो।

लेकिन यदि किसी विचार के नाम पर व्यक्तित्व पूजा, अंधानुकरण और आलोचना-विरोधी मानसिकता विकसित होने लगे तो वह संप्रदाय जैसी संरचना ग्रहण कर सकता है। यहीं सावधानी की आवश्यकता है।

अंधभक्ति का खतरा

किसी भी विषय में अंधभक्ति खतरनाक होती है। चाहे वह राजनीति हो, धर्म हो, व्यक्ति हो या पशु। जब तर्क की जगह भावनाएं पूरी तरह हावी हो जाती हैं तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि कोई व्यक्ति पूछे कि:

• गौशालाओं की स्थिति कैसी है?
• सरकारी धन का उपयोग कैसे हो रहा है?
• गायों की संख्या क्यों घट रही है?
• आवारा पशु समस्या का समाधान क्या है?

तो इन प्रश्नों को विरोध नहीं माना जाना चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना आवश्यक है। वास्तविक गौसेवा पारदर्शिता और जवाबदेही से मजबूत होती है, अंधभक्ति से नहीं।

सरकार को क्या करना चाहिए?

यदि सरकार वास्तव में गौसंरक्षण को मजबूत करना चाहती है तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना अधिक उपयोगी होगा: पहला, प्रत्येक जिले में आधुनिक गौ अभयारण्य विकसित किए जाएं। दूसरा, पशु चिकित्सा ढांचे को मजबूत किया जाए। तीसरा, आवारा पशुओं की वैज्ञानिक पहचान और पुनर्वास व्यवस्था बनाई जाए। चौथा, गौशालाओं की नियमित सामाजिक और वित्तीय ऑडिट हो। पांचवां, जैविक खेती और गोबर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। छठा, किसानों को आवारा पशु समस्या से राहत देने के लिए प्रभावी नीति बनाई जाए।

इन कदमों का प्रभाव राष्ट्र माता जैसी प्रतीकात्मक घोषणा से कहीं अधिक दिखाई देगा।

सम्मान आवश्यक, लेकिन समाधान प्रतीकवाद से आगे होना चाहिए

गाय भारतीय समाज की सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करोड़ों लोग उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। गाय के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर भी व्यापक सहमति है।

लेकिन गाय को “राष्ट्र माता” घोषित करने की मांग को केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से भी परखा जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति में “राष्ट्र माता” कोई संवैधानिक श्रेणी नहीं है। ऐसी घोषणा के व्यावहारिक परिणाम भी स्पष्ट नहीं हैं। दूसरी ओर देश में गौवंश से जुड़ी वास्तविक चुनौतियां—आवारा पशु, गौशालाओं की स्थिति, पशु चिकित्सा सुविधाएं और किसानों की समस्याएं—आज भी समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं।

इसलिए अधिक सार्थक प्रश्न यह नहीं है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए या नहीं। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन गायों को हम माता कहते हैं, क्या हम उनके लिए भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था कर पाए हैं?

यदि उत्तर अभी भी अधूरा है, तो संभवतः बहस का केंद्र किसी उपाधि से अधिक वास्तविक गौसंरक्षण होना चाहिए। यही तर्कसंगत, संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण होगा।