‘गौला’ का गला घोंटकर कैसा विकास? नदी बचेगी तभी हल्द्वानी बचेगा

संपादकीय 

हल्द्वानी की पहचान केवल उसके बाजारों, सड़कों, बढ़ती आबादी या आधुनिक इमारतों से नहीं है। इस शहर की असली पहचान उसकी जीवनरेखा रही गौला नदी है। हिमालय की गोद से निकलकर काठगोदाम और हल्द्वानी के बीच बहने वाली यह नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भूजल, कृषि और सामाजिक जीवन की आधारशिला रही है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस नदी ने इस शहर को जीवन दिया, आज वही नदी अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है।

गौला की धार आज भी बह रही है, लेकिन उसकी सांसें पहले जैसी नहीं रहीं। उसकी धारा सिकुड़ रही है, नदी तल बदल रहा है, किनारे असुरक्षित हो रहे हैं और उसके प्राकृतिक संतुलन पर लगातार चोट की जा रही है। नदी को देखने वाला हर संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकता है कि यह केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित तंत्र है जो लगातार कमजोर होता जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि विकास की हमारी मौजूदा अवधारणा में नदी को एक जीवित इकाई के रूप में नहीं, बल्कि पानी, खनिज और जमीन के भंडार के रूप में देखा जाने लगा है।

आज गौला के किनारे खड़े होकर यदि कोई कुछ देर मौन रहे तो नदी स्वयं अपनी पीड़ा सुनाती प्रतीत होती है। कहीं उसके सीने से रेत, बजरी और बोल्डर निकाले जा रहे हैं, कहीं उसकी धारा को पाइपों में समेटने की योजनाएं बन रही हैं, कहीं शहर का फैलाव उसके बाढ़ क्षेत्र तक पहुंच चुका है और कहीं नालों का गंदा पानी उसकी स्वच्छता को निगल रहा है। यह सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं जिसमें नदी का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता दिखाई देता है।

यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं है। यह हमारी विकास नीतियों की परीक्षा भी है। यह उस सोच की विफलता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके संरक्षण की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाती। योजनाएं बनती हैं, बजट स्वीकृत होते हैं, राजस्व बढ़ाने की बातें होती हैं, लेकिन नदी की पारिस्थितिकी, उसकी पुनर्भरण क्षमता और उसके प्राकृतिक संतुलन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

पर्यावरणकर्मी चंदन सिंह नयाल जैसे लोगों की चिंता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे केवल विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उस वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जिसे शायद हमने देखने से ही इनकार कर दिया है। उनका प्रश्न सीधा है—यदि गौला हल्द्वानी की जीवनरेखा है, तो उसके साथ व्यवहार एक जीवनदायिनी नदी जैसा क्यों नहीं है? आखिर क्यों उसी नदी से पानी भी चाहिए, उसकी रेत भी चाहिए, उसके किनारों की जमीन भी चाहिए और शहर का कचरा फेंकने की जगह भी वही बने?

क्या हमने सचमुच गौला को नदी समझना बंद कर दिया है?

यह प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी नदी का तल, उसकी धारा, उसके किनारे, उसमें मौजूद तलछट और उसका जलग्रहण क्षेत्र मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। यदि इस तंत्र के किसी एक हिस्से से भी लगातार छेड़छाड़ की जाती है तो उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया भर में नदी प्रबंधन अब केवल जल प्रबंधन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे समग्र पारिस्थितिकी के रूप में देखा जा रहा है।

भीड़ापानी–महातोली सहित जलग्रहण क्षेत्र से जुड़े जो जमीनी तथ्य सामने आए हैं, वे चिंता बढ़ाने वाले हैं। यदि वास्तव में नदी तल कई स्थानों पर लगभग चालीस फीट तक नीचे चला गया है और वैज्ञानिक अध्ययन भी इसे पुष्ट करते हैं, तो यह केवल एक तकनीकी आंकड़ा नहीं होगा। यह उस विकास मॉडल की गंभीर विफलता का प्रमाण होगा जिसमें अल्पकालिक आर्थिक लाभ को दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुरक्षा पर प्राथमिकता दी गई।

रेत, बजरी और बोल्डर केवल निर्माण सामग्री नहीं हैं। वे नदी की प्राकृतिक संरचना का हिस्सा हैं। यही सामग्री नदी की धारा को नियंत्रित करती है, जल प्रवाह को संतुलित रखती है, भूजल पुनर्भरण में सहायता करती है और बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाती है। जब इन्हें आवश्यकता से अधिक निकाला जाता है तो नदी की प्राकृतिक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। धारा का स्वरूप बदलता है, किनारों का कटाव बढ़ता है, जलस्तर प्रभावित होता है और अंततः पूरा पारिस्थितिक संतुलन संकट में आ जाता है।

इसलिए प्रश्न केवल इतना नहीं होना चाहिए कि खनन से सरकार को कितना राजस्व मिला। असली प्रश्न यह है कि नदी से कितना निकाला गया और उसकी भरपाई करने की प्राकृतिक क्षमता कितनी थी। यदि निकासी पुनर्भरण से अधिक हो गई, तो यह घाटा केवल नदी का नहीं रहेगा। इसकी कीमत आने वाले वर्षों में पूरा समाज चुकाएगा।

सबसे पहले इसका असर भूजल पर दिखाई देगा। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में हजारों परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूजल पर निर्भर हैं। यदि नदी का प्राकृतिक पुनर्भरण प्रभावित होगा तो भूजल स्तर भी नीचे जाएगा। इसका असर पेयजल संकट के रूप में सामने आएगा। किसानों की सिंचाई प्रभावित होगी, छोटे जलस्रोत सूखने लगेंगे और गर्मियों में पानी का संकट पहले से कहीं अधिक गंभीर हो सकता है।

दूसरा बड़ा खतरा बाढ़ का है। नदी के प्राकृतिक मार्ग और बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण तथा अनियोजित निर्माण भविष्य की बड़ी आपदाओं को आमंत्रण दे सकते हैं। पहाड़ों की नदियां मानसून में अचानक उफान पर आती हैं। यदि उनके प्राकृतिक विस्तार क्षेत्र को संकरा कर दिया जाएगा तो पानी अपना रास्ता स्वयं बनाएगा, और तब सबसे अधिक नुकसान उन्हीं बस्तियों को होगा जो आज नदी के किनारे तेजी से विकसित हो रही हैं।

शहरों के विकास का अर्थ केवल नई सड़कें, पुल, कॉलोनियां और इमारतें नहीं होता। सच्चा विकास वह है जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़े। दुनिया के अनेक देशों में अब नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े अभियान चल रहे हैं। जहां कभी कंक्रीट और अतिक्रमण थे, वहां फिर से हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। नदी तटों को संरक्षित किया जा रहा है और जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है। क्योंकि अब यह समझ विकसित हो चुकी है कि नदी का स्वास्थ्य ही शहर की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

हल्द्वानी को भी यही सीख अपनानी होगी। गौला को केवल खनन पट्टों, जलापूर्ति योजनाओं या राजस्व के स्रोत के रूप में देखने की मानसिकता बदलनी होगी। इसके लिए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, पारदर्शी निगरानी, खनन की वास्तविक क्षमता का स्वतंत्र आकलन, अवैध खनन पर कठोर नियंत्रण, जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, नदी तटों पर हरित पट्टी का विकास और प्रदूषण रोकने के प्रभावी उपाय अनिवार्य हैं। केवल कागजी योजनाओं और बैठकों से नदी नहीं बचेगी।

प्रशासन, सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्थानीय समुदाय और नागरिक समाज—सभी को मिलकर यह स्वीकार करना होगा कि गौला का भविष्य केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि हल्द्वानी के भविष्य का प्रश्न है। यदि नदी स्वस्थ रहेगी तो शहर सुरक्षित रहेगा। यदि नदी कमजोर होगी तो विकास की सारी उपलब्धियां भी असुरक्षित हो जाएंगी।

आज आवश्यकता किसी टकराव की नहीं, बल्कि दूरदर्शी संवाद की है। विकास और पर्यावरण को आमने-सामने खड़ा करने के बजाय दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। राजस्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। निर्माण जरूरी है, लेकिन प्रकृति को नष्ट करके नहीं। पानी चाहिए, लेकिन नदी को समाप्त करके नहीं।

यह समय उन प्रश्नों से बचने का नहीं है जिन्हें नदी बार-बार हमारे सामने रख रही है। आखिर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपना चाहते हैं—एक जीवित नदी या केवल उसके नाम की स्मृति?

हल्द्वानी का भविष्य किसी सरकारी फाइल में नहीं, गौला की धारा में बहता है। यदि हमने आज भी चेतना नहीं दिखाई, यदि नदी की प्राकृतिक मर्यादा को लगातार तोड़ते रहे, यदि अल्पकालिक लाभ के लिए उसके अस्तित्व से समझौता करते रहे, तो आने वाले वर्षों में हमें विकास की कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ सकती है।

गौला केवल नदी नहीं है, वह इस पूरे क्षेत्र की धड़कन है। उसकी रक्षा करना किसी एक संगठन, किसी एक पर्यावरणकर्मी या किसी एक विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

क्योंकि सच यही है—गौला बचेगी, तभी हल्द्वानी बचेगा।

संपादक — अनिल अनूप

Author: यायावर

यायावर