कंसा किला विवाद पर गरमाई सियासत, पासी समाज के विरोध से बढ़ी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

लखनऊ के मलीहाबाद क्षेत्र में स्थित कथित ‘कंसा किला’ को लेकर चल रहा विवाद अब केवल धार्मिक और सामाजिक दायरे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। पासी समाज और मुस्लिम समुदाय के बीच वर्षों से चर्चा का विषय रही इस ऐतिहासिक इमारत को लेकर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है। इस बार विवाद का केंद्र समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज सांसद आरके चौधरी बन गए हैं, जिनका पासी समाज के लोगों ने खुलकर विरोध किया और घेराव कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई।

पासी समाज का आरोप है कि उनके प्रतिनिधि होने के बावजूद सांसद ने समाज की भावनाओं को उचित सम्मान नहीं दिया। विशेष रूप से राजा कंस के नाम का उल्लेख न करने को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। यही कारण है कि यह मामला अब सामाजिक असंतोष से निकलकर राजनीतिक चुनौती का रूप लेता दिखाई दे रहा है।

क्या है कंसा किला विवाद?

मलीहाबाद क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और विवादित संरचना को लेकर लंबे समय से अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। पासी समाज इस इमारत को ‘राजा कंस का किला’ मानता है और इसे अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखता है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस परिसर को धार्मिक गतिविधियों, विशेषकर नमाज से जोड़ते रहे हैं।

इसी विवाद के चलते समय-समय पर दोनों पक्षों की ओर से प्रशासन के समक्ष अपनी-अपनी मांगें रखी जाती रही हैं। हाल के दिनों में जब इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपने और जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की मांग की गई, तब विवाद ने नया मोड़ ले लिया।

लाखन आर्मी के बैनर तले हुआ विरोध प्रदर्शन

कंसा किला विवाद को लेकर पासी समाज के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। ‘लाखन आर्मी’ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का घेराव किया।

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी की और सांसद से स्पष्ट जवाब मांगा कि वे इस मामले में समाज के पक्ष को संसद और सरकार के सामने किस प्रकार उठाएंगे। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

राजा कंस का नाम न लेने से बढ़ा आक्रोश

विवाद की सबसे बड़ी वजह वह घटना बनी, जिसमें ज्ञापन स्वीकार करते समय सांसद आरके चौधरी द्वारा राजा कंस का नाम सार्वजनिक रूप से न लिए जाने की बात सामने आई। पासी समाज के लोगों ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक सम्मान से जोड़कर देखा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि समाज की आस्था और इतिहास से जुड़े प्रतीकों का सम्मान नहीं करता, तो यह समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। इसी कारण विरोध की तीव्रता लगातार बढ़ती गई और लोगों ने सांसद के प्रति खुली नाराजगी जाहिर की।

सूरज पासी ने दी कानूनी लड़ाई की चेतावनी

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी सूरज पासी ने कहा कि सांसद ने केवल ज्ञापन का अध्ययन करने और पार्टी स्तर पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन समाज को इससे संतुष्टि नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि इस मुद्दे को संसद और संबंधित सरकारी मंचों पर प्रभावी ढंग से नहीं उठाया गया, तो समाज कानूनी रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा। उनके अनुसार कंसा किला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि पासी समाज की ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है।

सूरज पासी ने कहा कि समाज अब केवल वादों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि ठोस परिणाम देखना चाहता है। यदि आवश्यक हुआ तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और न्यायिक स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी।

‘वोट लेकर भूल गए प्रतिनिधि’ का आरोप

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सांसद आरके चौधरी पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान समाज से समर्थन और वोट मांगे गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समाज की भावनाओं और मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने समुदाय और क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना भी होता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो जनता सवाल पूछने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ सकती है चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में पासी समाज के एक बड़े वर्ग ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। इसी समर्थन के बल पर पार्टी कई क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में पहुंची और संसद में पासी समुदाय से जुड़े कई प्रतिनिधि पहुंचे।

ऐसे में यदि पासी समाज के भीतर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर पड़ सकता है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को राजनीतिक अवसर के रूप में देखने लगे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह इस विवाद को संवेदनशीलता के साथ संभाले।

सांसद आर.के. चौधरी ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद सांसद आरके चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से प्राप्त ज्ञापन को गंभीरता से लिया है। वे पूरे मामले का अध्ययन करेंगे और तथ्यात्मक स्थिति समझने के बाद संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

उन्होंने कहा कि वे हमेशा सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों के पक्षधर रहे हैं। भविष्य में भी समाज से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर उठाने का प्रयास जारी रहेगा। सांसद ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की।

मलीहाबाद का कंसा किला विवाद अब केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक पहचान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जनभावनाओं से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। पासी समाज का बढ़ता आक्रोश और जनप्रतिनिधियों से उनकी अपेक्षाएं इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में यह मामला और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। अब सभी की निगाहें प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की आगामी रणनीति पर टिकी हुई हैं।