राम मंदिर चढ़ावा विवाद : आरोपों से एफआईआर, एसआईटी जांच और गिरफ्तारियों तक… पूरी कहानी

कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे और दानराशि में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आते ही पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। शुरुआती आरोपों से शुरू हुआ यह विवाद अब पुलिस एफआईआर, एसआईटी जांच, गिरफ्तारियों और वित्तीय जांच तक पहुंच चुका है।

मामले ने राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक हलचल मचा दी है। सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, जिसने कई दिनों तक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों से पूछताछ के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

जून के पहले सप्ताह में सामने आया था मामला

इस पूरे विवाद की शुरुआत जून 2026 के पहले सप्ताह में हुई, जब राम मंदिर से जुड़े पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह ने मंदिर के चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने दावा किया कि दानराशि की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। आरोप यह भी लगाए गए कि कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हैं तथा नकदी के अलावा सोना-चांदी के चढ़ावे में भी अनियमितता हुई है।

महिपाल सिंह ने दावा किया कि कथित गड़बड़ी की राशि करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि उस समय इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन आरोपों ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी।

राजनीतिक दलों ने उठाए सवाल

मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जवाब मांगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि दानराशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए कि मंदिर की दानराशि में करोड़ों रुपये की चोरी हुई है। इन आरोपों के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता गया।

ट्रस्ट ने आरोपों को बताया निराधार

लगातार उठ रहे सवालों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सामने आया और सभी आरोपों को निराधार बताया। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रकार का संदेह है तो सरकार निष्पक्ष जांच कराए। ट्रस्ट का कहना था कि जांच से सत्य सामने आएगा और लोगों के बीच फैली भ्रांतियां भी दूर होंगी। हालांकि आरोपों और सफाई के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया।

प्रबंधन से जुड़े कई नाम चर्चा में आए

जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, मंदिर के चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन से जुड़े कई कर्मचारियों के नाम चर्चा में आने लगे। बताया गया कि दानराशि की गिनती, रिकॉर्ड तैयार करने और बैंक तक नकदी पहुंचाने की जिम्मेदारी अलग-अलग कर्मचारियों के पास थी। जांच एजेंसियों ने इसी पूरी प्रक्रिया की पड़ताल शुरू की। इसी दौरान कुछ कर्मचारियों के यहां से नकदी मिलने की भी जानकारी सामने आई, जिसके बाद संदेह और गहरा गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए। सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी शामिल किए गए। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक धैर्य रखने की अपील भी की।

छह दिन तक चली गहन जांच

एसआईटी ने लगभग छह दिनों तक राम मंदिर परिसर, दान प्रबंधन व्यवस्था, रिकॉर्ड, बैंकिंग प्रक्रिया और कर्मचारियों की भूमिका का विस्तृत परीक्षण किया।

जांच के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों, अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। उपलब्ध दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तथा सीसीटीवी फुटेज का भी परीक्षण किया गया। बताया गया कि जांच के बाद तैयार प्रारंभिक रिपोर्ट लगभग 20 पृष्ठों की थी, जिसे शासन को सौंपा गया।

एसआईटी ने दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव

प्रारंभिक जांच के बाद एसआईटी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई अहम सिफारिशें कीं।इनमें प्रमुख रूप से—

• ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने की आवश्यकता।
• सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करने की व्यवस्था।
• दानराशि की नियमित ऑडिट प्रणाली लागू करना।
• प्रतिदिन नकदी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना।
• चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना।
• सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाना।
• सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना।
• मंदिर प्रशासन में आधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू करना।

इन सिफारिशों का उद्देश्य भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को न्यूनतम करना बताया गया।

25 जून को दर्ज हुई एफआईआर

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामजन्मभूमि कोतवाली में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत के आधार पर आठ लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में रखा गया।

मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक न्यासभंग, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर आरोप शामिल किए गए हैं।

किन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई

एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव तथा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद आरोपी बनाया गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार इनमें से अधिकांश कर्मचारी दानराशि की गिनती और नकदी प्रबंधन से जुड़े कार्यों में लगे थे। पुलिस ने सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है।

सीसीटीवी फुटेज बने जांच का अहम आधार

जांच में सीसीटीवी फुटेज को सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार फुटेज में कुछ कर्मचारी कथित रूप से दानराशि की गिनती के दौरान अनियमित गतिविधियां करते हुए दिखाई दिए हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और विस्तृत जांच के बाद ही होगी।

करीब दो करोड़ रुपये तक की रिकवरी की चर्चा

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार कुछ आरोपियों के यहां से लगभग दो करोड़ रुपये तक की नकदी बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है।

साथ ही विभिन्न बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कथित गड़बड़ी का वास्तविक दायरा कितना बड़ा है।

दान गिनती की व्यवस्था में किए गए बड़े बदलाव

मामले के सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दानराशि की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लागू किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत—

• काउंटिंग रूम में प्रवेश से पहले कर्मचारियों की तलाशी होगी।
• बिना जेब वाले विशेष कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है।
• मोबाइल फोन, बैग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक लगा दी गई है।
• सीसीटीवी रिकॉर्ड अब पहले की तुलना में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाएगा।
• नकदी बैंक तक पहुंचाने के लिए डबल लॉक सिस्टम लागू किया गया है।
• प्रत्येक चरण की जवाबदेही अलग-अलग अधिकारियों को सौंपी गई है।

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य दानराशि की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अब जांच किस दिशा में बढ़ेगी?

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल डेटा, वित्तीय लेन-देन और अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच करेंगी।

पूछताछ के दौरान मिलने वाली जानकारी के आधार पर यदि अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल कथित गबन की जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मंदिरों में दानराशि के प्रबंधन की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह औपचारिक पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और वित्तीय जांच लगातार आगे बढ़ रही है।

मामले की अंतिम सच्चाई अदालत और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पूरा देश इस बहुचर्चित प्रकरण की अगली कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। यदि जांच में और तथ्य सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे और नई कार्रवाई देखने को मिल सकती है।