रिपोर्ट : मिश्री लाल कोरी

नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई विनाशकारी बाढ़ और उसके बाद हुए भूस्खलनों ने हिमालयी देश के कई हिस्सों में जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में आई इस भयावह आपदा का सबसे गहरा असर रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और नदी के बहाव से जुड़े अन्य जिलों में दिखाई दिया। बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन तबाही के निशान अब भी साफ हैं। कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पुल बह गए हैं, कहीं घर मलबे में बदल चुके हैं और कई परिवार आज भी अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं।

नेपाल सरकार की 22 सितंबर 2026 तक की समेकित स्थिति के अनुसार 13,784 लोगों को बचाया जा चुका था, जबकि 1,451 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी और 5,786 लोग अब भी लापता बताए गए थे। इनमें 636 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। 10,178 घायल या प्रभावित लोगों के उपचार का उल्लेख सरकारी आंकड़ों में है।

यह आंकड़े केवल एक प्राकृतिक आपदा की भयावहता नहीं बताते, बल्कि उस मानवीय संकट की गहराई भी सामने रखते हैं जिसमें बचाव अभियान के बाद अब पुनर्वास, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और आजीविका की चुनौती सबसे बड़ी बन गई है।

बाढ़ का पानी उतरा, लेकिन संकट अभी बाकी

आपदा के लगभग एक महीने बाद नेपाल के प्रभावित इलाकों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि तत्काल बचाव अभियान धीरे-धीरे पुनर्वास की दिशा में बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टरों और सुरक्षा बलों के जरिए हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मलबे और क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों ने खोज एवं राहत कार्य को बेहद कठिन बनाए रखा।

सरकारी अपडेट के अनुसार 20 सितंबर तक 20,929 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया था। इनमें नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। हजारों लोगों को चिकित्सा सहायता दी गई और बड़ी संख्या में लोगों को अस्थायी होल्डिंग सेंटरों में रखा गया।

रसुवा और नुवाकोट उन क्षेत्रों में हैं जहां तबाही की तस्वीर सबसे अधिक गंभीर रही। 20 सितंबर के सरकारी आंकड़ों में रसुवा से 3,513 और नुवाकोट से 1,747 लोगों के लापता होने की सूचना दर्ज थी। लापता लोगों की संख्या में बदलाव इस कारण भी हो रहा है क्योंकि बचाए गए लोगों, बरामद शवों और पहचान की प्रक्रिया के साथ आंकड़ों का सत्यापन लगातार जारी है।

इसलिए बाढ़ की वर्तमान स्थिति को केवल मृतकों और लापता लोगों की संख्या से समझना पर्याप्त नहीं होगा। असली संकट उन परिवारों में दिखाई देता है जिनके सामने अब यह सवाल है कि घर कहां होगा, खेत कैसे बचेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे शुरू होगी और रोजी-रोटी कब लौटेगी।

मलबे में बदल गए रास्ते, टूटा संपर्क तंत्र

नेपाल की भौगोलिक स्थिति पहले से ही आपदा प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, नदी किनारे बसे गांव और सीमित सड़क नेटवर्क के कारण किसी भी बड़े प्राकृतिक संकट के बाद राहत पहुंचाना आसान नहीं होता। इस बार भी यही हुआ।

भोटेकोशी नदी के उफान और भूस्खलनों ने सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय ने शुरुआती राहत अपडेट में बताया था कि रसुवा, नुवाकोट, धादिंग तथा नदी के बहाव से जुड़े क्षेत्रों में सड़क, पुल, बिजली और दूरसंचार ढांचे को व्यापक क्षति हुई।

यही वजह है कि बाढ़ के बाद की सबसे बड़ी चुनौती केवल पानी निकालना नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा जोड़ना है। किसी गांव तक सड़क नहीं पहुंचती तो राहत सामग्री ले जाना मुश्किल होता है। पुल टूटने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना कठिन हो जाता है। बिजली और संचार व्यवस्था बाधित होने से प्रशासन और परिवारों के बीच सूचना का आदान-प्रदान भी प्रभावित होता है।

इस आपदा ने यह सवाल भी सामने रखा है कि पहाड़ी इलाकों में भविष्य की सड़क और जलविद्युत परियोजनाओं को किस तरह प्राकृतिक जोखिमों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए।

जलविद्युत परियोजनाओं पर भी भारी असर

नेपाल की अर्थव्यवस्था में जलविद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है और भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्र में कई जलविद्युत परियोजनाएं नदी तंत्र के आसपास स्थित हैं। बाढ़ और मलबे ने इस क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को भी प्रभावित किया।

रिपोर्टों के अनुसार कई जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ और त्रिशूली बेसिन की बड़ी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई। इससे केवल स्थानीय बिजली आपूर्ति ही नहीं, बल्कि नेपाल की आर्थिक गतिविधियों और भविष्य की ऊर्जा योजनाओं पर भी दबाव बढ़ा है।

कुछ परियोजनाओं के भूमिगत हिस्सों और सुरंगों में मलबा भरने से बचाव कार्य और कठिन हुआ। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार कुछ जलविद्युत परिसरों के नीचे मौजूद सुरंगों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक ड्रिलिंग और भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा।

यह स्थिति बताती है कि बाढ़ का असर नदी के किनारे बसे घरों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, पर्यटन और स्थानीय व्यापार तक फैलता है।

बच्चों के सामने सबसे बड़ा सवाल—स्कूल कब लौटेंगे?

बाढ़ के बाद प्रभावित बच्चों की स्थिति विशेष चिंता का विषय है। UNICEF के अनुसार छह प्रभावित जिलों में लगभग 84,270 लोग प्रभावित हुए, जिनमें करीब 32,021 बच्चे शामिल हैं। हजारों परिवार विस्थापित हुए और कई लोग अस्थायी आश्रयों या होल्डिंग सेंटरों में रह रहे हैं।

स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, पानी की व्यवस्थाओं और सड़क-पुलों को हुए नुकसान ने सामान्य जीवन को बाधित किया है। बच्चों के लिए समस्या केवल पढ़ाई रुकने तक सीमित नहीं है। आपदा के बाद विस्थापन, परिवार से बिछड़ने का डर, असुरक्षा और भविष्य की चिंता उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।

नुवाकोट में UNICEF समर्थित केंद्रों में बच्चों के लिए मनोसामाजिक सहायता की व्यवस्था की गई। वहां बच्चों को सुरक्षित वातावरण में अपनी आपबीती साझा करने और सामान्य दिनचर्या की ओर लौटने में सहायता दी जा रही है।

बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण की सफलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यही होगा कि प्रभावित बच्चों को कितनी जल्दी सुरक्षित स्कूल, स्वच्छ पानी और सामान्य सामाजिक वातावरण मिल पाता है।

साफ पानी की कमी ने बढ़ाई स्वास्थ्य की चिंता

प्राकृतिक आपदा के बाद पानी उतर जाना राहत का संकेत जरूर होता है, लेकिन उसके साथ स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। क्षतिग्रस्त जलापूर्ति प्रणालियां, नष्ट हुए शौचालय और अस्थायी शिविरों में रहने वाले परिवार संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

UNICEF ने सितंबर के शुरुआती दिनों में बताया था कि कम से कम 22,000 बच्चों को तत्काल सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और हाइजीन सहायता की आवश्यकता थी। प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक जलापूर्ति प्रणालियों से लेकर बड़े नेटवर्क तक क्षतिग्रस्त हुए थे।

अब चुनौती यह है कि राहत शिविरों और प्रभावित गांवों में साफ पानी की उपलब्धता स्थायी रूप से बहाल की जाए। केवल बोतलबंद पानी या अस्थायी जल वितरण लंबे समय तक समाधान नहीं हो सकता। पाइपलाइन, टंकी, कुएं और स्थानीय जलस्रोतों की जांच तथा मरम्मत जरूरी होगी।

विशेषज्ञों के लिए यह भी महत्वपूर्ण विषय होगा कि भविष्य में बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित जलापूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए और स्थानीय समुदायों को आपदा के बाद फैलने वाली बीमारियों से कैसे बचाया जाए।

राहत से पुनर्वास की ओर बढ़ता नेपाल

अब नेपाल सरकार के सामने सबसे कठिन चरण शुरू हो चुका है। बचाव कार्य में सफलता के बाद असली परीक्षा पुनर्वास की है। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में देश-विदेश से बड़ी मात्रा में सहायता पहुंची है। नेपाल सरकार के 22 सितंबर के अपडेट के अनुसार राहत कोष से संबंधित विभिन्न माध्यमों से कुल प्राप्त सहयोग 15 अरब नेपाली रुपये से अधिक दर्ज किया गया था, जबकि विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई।

सरकार ने प्रभावित जिलों को तत्काल नकद सहायता देने सहित कई कदम उठाए हैं। रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जैसे जिलों में प्रशासनिक स्तर पर राहत पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

लेकिन राहत राशि का आकार जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका सही और पारदर्शी उपयोग है। सबसे ज्यादा जरूरत वाले परिवारों तक सहायता पहुंचाना, घरों का नुकसान सही ढंग से दर्ज करना, भूमिहीन या किराये पर रहने वाले प्रभावित परिवारों को भी सहायता देना और आजीविका के साधनों को पुनर्जीवित करना पुनर्वास की सफलता के लिए आवश्यक होगा।

खेत, दुकान और रोजगार भी बाढ़ में बह गए

नेपाल के ग्रामीण इलाकों में एक परिवार की आर्थिक सुरक्षा अक्सर घर, खेत, पशुधन और छोटे कारोबार के संयुक्त सहारे पर टिकी होती है। बाढ़ इनमें से एक नहीं, बल्कि कई आधारों को एक साथ प्रभावित कर सकती है।

किसी परिवार का घर क्षतिग्रस्त होने के साथ यदि खेत में मलबा भर गया, पशु बह गए और दुकान या छोटा कारोबार बंद हो गया तो उसके सामने तत्काल आय का कोई साधन नहीं बचता। इसलिए पुनर्वास का अर्थ केवल नया घर बनाना नहीं है।

प्रभावित परिवारों को बीज, कृषि उपकरण, पशुधन, छोटे कारोबार के लिए सहायता और स्थानीय रोजगार से जोड़ना होगा। जिन इलाकों में सड़क और पुल टूटे हैं, वहां बाजार तक पहुंच बहाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

यही कारण है कि नेपाल सरकार ने राहत के साथ आर्थिक पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण को भी अपने आगे के एजेंडे में शामिल किया है।

फिर बारिश ने बढ़ाई चिंता

बाढ़ की भयावहता से उबरने की कोशिश कर रहे नेपाल के लिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में फिर बारिश चिंता का कारण बनी है। 25 सितंबर को नेपाल के मौसम एवं जल विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर चेतावनी व्यवस्था सक्रिय थी, जबकि मधेश प्रदेश के कुछ नदी किनारे इलाकों में लगातार बारिश के कारण सतर्कता बढ़ाई गई।

यह स्थिति प्रभावित परिवारों के लिए विशेष चिंता पैदा करती है। जिस इलाके ने कुछ सप्ताह पहले बाढ़ और भूस्खलन झेला हो, वहां दोबारा भारी बारिश होने पर कमजोर ढलानों, क्षतिग्रस्त पुलों और पहले से कमजोर मकानों का जोखिम बढ़ सकता है।

इसलिए राहत व्यवस्था को केवल पिछले नुकसान तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। मौसम चेतावनी, स्थानीय स्तर पर त्वरित सूचना, सुरक्षित स्थानों की पहचान और समुदाय आधारित आपदा तैयारी को लगातार सक्रिय रखना जरूरी है।

लापता लोगों की तलाश अब भी सबसे भावनात्मक मोर्चा

बाढ़ के बाद सबसे दर्दनाक अध्याय उन परिवारों का है जिन्हें अभी तक अपने परिजनों की जानकारी नहीं मिली है। सरकारी आंकड़ों में हजारों लोगों के लापता होने का उल्लेख है। इनमें स्थानीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

शवों की पहचान के लिए DNA नमूने लिए गए हैं और अज्ञात शवों की पहचान की प्रक्रिया चलती रही है। सरकारी आंकड़ों में बड़ी संख्या में DNA नमूनों के संग्रह और मिलान की प्रक्रिया का उल्लेख है।

ऐसे परिवारों के लिए राहत पैकेज से अधिक जरूरी स्पष्ट सूचना है। प्रशासन के लिए पहचान, दस्तावेजीकरण और परिवारों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज रखना मानवीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

आपदा ने नेपाल को कई सवालों के सामने खड़ा किया

26 अगस्त की बाढ़ ने नेपाल के सामने केवल तत्काल राहत का सवाल नहीं रखा है। उसने भविष्य की आपदा तैयारी, नदी घाटी नियोजन, जलविद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा, पहाड़ी सड़कों की मजबूती, समय रहते चेतावनी और स्थानीय प्रशासन की क्षमता जैसे कई सवाल खड़े किए हैं।

जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्रों में बदलते प्राकृतिक जोखिमों को लेकर भी चिंता बढ़ी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस आपदा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से जोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

हालांकि किसी एक आपदा को केवल जलवायु परिवर्तन का परिणाम मानना वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन और ग्लेशियर संबंधी जोखिमों के बीच आपदा-पूर्व तैयारी को मजबूत करने की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देती है।

नेपाल के लिए असली पुनर्निर्माण अब शुरू होगा

बाढ़ के बाद मलबा हटाना पहला चरण था। घायलों का उपचार दूसरा। विस्थापितों को सुरक्षित जगह देना तीसरा। लेकिन किसी आपदा के बाद असली पुनर्निर्माण तब माना जाता है जब परिवार अपने घर लौट सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, बाजार खुलें, खेतों में फिर खेती हो, बिजली और पानी नियमित हो तथा लोगों को रोजगार वापस मिले।

नेपाल में यह प्रक्रिया लंबी होने वाली है। प्रभावित इलाकों में कई जगह अभी भी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा। सरकार, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रयास जारी हैं।

लेकिन पुनर्निर्माण केवल सरकारी परियोजना नहीं हो सकता। स्थानीय समुदायों की भागीदारी उतनी ही जरूरी है। कौन सा पुल पहले बने, किस गांव को सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, किस परिवार को तत्काल घर की जरूरत है और किस किसान को उत्पादन शुरू करने के लिए सहायता चाहिए—इन सवालों के जवाब जमीन पर रहने वाले लोग बेहतर जानते हैं।

नेपाल की यह त्रासदी अब एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अभियान में बदल रही है। बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन उसके निशान पहाड़ों, गांवों, सड़कों और लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक रहेंगे। हजारों परिवारों के लिए सामान्य जिंदगी लौटना अभी बाकी है।

26 सितंबर 2026 की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि नेपाल अब केवल बाढ़ से लड़ नहीं रहा, बल्कि बाढ़ के बाद बची जिंदगी को फिर से खड़ा करने की लड़ाई लड़ रहा है। राहत से पुनर्वास और पुनर्वास से पुनर्निर्माण तक का यह सफर कितना तेज, पारदर्शी और सुरक्षित होगा, यही आने वाले महीनों में इस आपदा की वास्तविक कहानी तय करेगा।

नोट: रिपोर्ट में प्रयुक्त नवीनतम समेकित सरकारी आंकड़े मुख्यतः 20–22 सितंबर 2026 तक के हैं, जबकि 25 सितंबर तक मौसम संबंधी चेतावनियों को अलग से शामिल किया गया है। इसलिए मृतक और लापता लोगों के आंकड़े आगे भी सत्यापन के साथ बदल सकते हैं।