संजय सिंह राणा की रिपोर्ट
चित्रकूट। जिले के आकांक्षी ब्लॉकों में शामिल रामनगर विकासखंड में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जिन कर्मचारियों पर ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी परीक्षण और सरकारी प्रक्रिया के अनुपालन की जिम्मेदारी है, उन्हीं से जुड़े स्तर पर ठेकेदारी अथवा निर्माण कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति बन रही है। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह न केवल सरकारी नियमों और प्रशासनिक मर्यादाओं का गंभीर प्रश्न होगा, बल्कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा।
रामनगर विकासखंड में ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले निर्माण और विकास कार्यों में ग्राम पंचायत सचिव तथा तकनीकी सहायकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सचिव को जहां पंचायत की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, वहीं तकनीकी सहायक से विकास कार्यों की तकनीकी निगरानी, माप, गुणवत्ता और संबंधित तकनीकी प्रक्रियाओं में सहयोग की अपेक्षा रहती है। ऐसे में यदि इन्हीं जिम्मेदार पदों से जुड़े कर्मचारी किसी निर्माण कार्य में ठेकेदार की भूमिका में नजर आएं या उनके स्तर से ठेकेदारी को बढ़ावा मिलने के आरोप सामने आएं, तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता पर सवाल उठना तय है।
सरकारी जिम्मेदारी और ठेकेदारी के बीच टकराव का सवाल
ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, सामुदायिक परिसंपत्तियों, जल निकासी और अन्य विकास कार्यों पर सरकारी धन खर्च होता है। इन कार्यों की प्रक्रिया में कई स्तरों पर जिम्मेदारियां निर्धारित रहती हैं। ऐसे में किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका यदि कार्य कराने वाले पक्ष से जुड़ जाती है तो हितों के टकराव की आशंका पैदा हो सकती है।
यही कारण है कि रामनगर ब्लॉक में सचिव और तकनीकी सहायक की कथित ठेकेदारी को लेकर उठ रहे सवालों को केवल किसी एक व्यक्ति या एक कार्य तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच इस बात को स्पष्ट कर सकती है कि वास्तव में नियमों का पालन हुआ या जिम्मेदार पदों का प्रभाव विकास कार्यों की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि कार्यों के चयन, स्वीकृति, तकनीकी परीक्षण, भुगतान अथवा निर्माण प्रक्रिया में किसी स्तर पर हितों का टकराव होता है तो उसका सीधा असर कार्य की गुणवत्ता और सरकारी धन के उपयोग पर पड़ सकता है।
मनरेगा से लेकर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों तक निगरानी जरूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों से मिलने वाली धनराशि से भी विकास कार्य कराए जाते हैं।
ऐसे कार्यों में तकनीकी स्तर पर जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तकनीकी सहायक को कार्य की तकनीकी जरूरतों और गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं पर निगरानी रखनी होती है। यदि कोई तकनीकी रूप से जिम्मेदार व्यक्ति ही निर्माण कार्य कराने वाले पक्ष से जुड़ा पाया जाता है तो निष्पक्ष निगरानी की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इसलिए रामनगर ब्लॉक के मामले में यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि जिन ग्राम पंचायतों में संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी रही, वहां पिछले कुछ वर्षों में कितने विकास कार्य कराए गए, किन एजेंसियों अथवा व्यक्तियों के माध्यम से कार्य हुए, भुगतान किसके नाम से किया गया और उन कार्यों की तकनीकी जांच किस स्तर पर हुई।
ग्राम प्रधानों पर दबाव के आरोप भी जांच के दायरे में आएं
ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर सचिव और ग्राम प्रधान की भूमिकाएं अलग-अलग निर्धारित हैं। ग्राम प्रधान निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, जबकि सचिव सरकारी कर्मचारी के रूप में पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था में भूमिका निभाते हैं। दोनों के बीच समन्वय से पंचायत का काम आगे बढ़ता है।
ऐसे में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी पर ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाकर अपनी पसंद के व्यक्ति या संस्था से कार्य कराने का आरोप लगता है, तो यह गंभीर प्रशासनिक विषय बन जाता है। ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से विकास कार्यों से जुड़े निर्णय ले रहे हैं या किसी स्तर पर उन पर अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है।
रामनगर विकासखंड में उठ रहे सवालों के बीच ग्राम पंचायतों के स्तर पर होने वाले कार्यों की प्रक्रिया, प्रस्ताव, स्वीकृति, तकनीकी अनुमान, कार्यादेश, भुगतान और कार्य पूर्ण होने से संबंधित अभिलेखों की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है। दस्तावेजी जांच से काफी हद तक यह स्पष्ट किया जा सकता है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।
सरकारी पद का निजी हित के लिए इस्तेमाल हुआ तो गंभीर मामला
सरकारी कर्मचारी को अपने पद की गरिमा और सेवा नियमों का पालन करना होता है। सरकारी पद पर रहते हुए किसी निजी आर्थिक हित से जुड़ी गतिविधि में संलिप्तता का सवाल उठता है तो संबंधित विभागीय नियमों के तहत इसकी जांच की जा सकती है।
रामनगर ब्लॉक में भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल स्वयं अथवा किसी नजदीकी व्यक्ति के व्यावसायिक हित में किया? क्या किसी निर्माण कार्य में उसकी भूमिका ऐसी रही, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ मिल सके? क्या तकनीकी स्वीकृति अथवा माप संबंधी प्रक्रिया में निष्पक्षता बरती गई? क्या भुगतान से पहले कार्य की गुणवत्ता का वास्तविक सत्यापन हुआ?
इन सवालों का जवाब केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की जांच से मिल सकता है।
विकास कार्यों की गुणवत्ता भी बने जांच का प्रमुख आधार
किसी भी विकास योजना की सफलता केवल धन खर्च होने से नहीं मापी जा सकती। यह देखना भी जरूरी है कि जिस कार्य पर सरकारी धन खर्च हुआ, वह जमीन पर निर्धारित मानकों के अनुरूप हुआ या नहीं।
रामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में हाल के वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों की भौतिक जांच कराई जाए तो कई महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चल सकता है। कार्य की वास्तविक लंबाई-चौड़ाई, इस्तेमाल की गई सामग्री, अनुमानित लागत, भुगतान की राशि और मौके पर उपलब्ध निर्माण के बीच यदि अंतर मिलता है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच आवश्यक हो जाएगी।
विशेषज्ञों की टीम से तकनीकी ऑडिट कराया जाना भी उपयोगी हो सकता है। इससे यह पता चल सकेगा कि सड़क, नाली, भवन अथवा अन्य परिसंपत्तियों में निर्धारित मानकों का पालन हुआ या नहीं।
दस्तावेजों की जांच से सामने आ सकता है पूरा सच
इस पूरे मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दस्तावेजों की जांच सबसे महत्वपूर्ण होगी। ग्राम पंचायतों के कार्यों से जुड़े प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, अनुमान, कार्यादेश, मस्टर रोल, बिल-वाउचर, माप पुस्तिका, भुगतान विवरण और पूर्णता प्रमाणपत्र जैसे अभिलेख जांच का आधार बन सकते हैं।
इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि संबंधित कर्मचारियों अथवा उनके परिवार से जुड़े लोगों की किसी निर्माण एजेंसी, फर्म या ठेकेदारी गतिविधि में भूमिका है या नहीं। यदि ऐसी कोई भूमिका सामने आती है तो संबंधित नियमों के तहत उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए।
ऑनलाइन उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और पंचायत स्तर के अभिलेखों का मिलान भी जांच को अधिक प्रभावी बना सकता है। जहां कागजों पर कार्य पूर्ण दिखाया गया है, वहां मौके पर उसकी स्थिति भी देखना जरूरी होगा।
जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर भी उठ सकते हैं सवाल
यदि किसी ब्लॉक में लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की कथित ठेकेदारी या विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायतें सामने आती हैं तो संबंधित उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच करना प्रशासन का दायित्व है।
यदि आरोप निराधार हैं तो जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकती है और संबंधित कर्मचारियों को भी आरोपों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यदि शिकायतों में तथ्य मिलते हैं तो समय रहते कार्रवाई होने से सरकारी धन की संभावित क्षति को रोका जा सकता है।
इसलिए मामले को राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत विवाद के रूप में देखने के बजाय प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित के दृष्टिकोण से जांच करना अधिक उचित होगा।
ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता से ही मजबूत होगा विकास
गांवों के विकास के लिए सरकार लगातार बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। पंचायतों को सड़क, नाली, जल निकासी, स्वच्छता, सामुदायिक भवन, रोजगार और अन्य योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जनता को उम्मीद रहती है कि इन योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचेगा।
ऐसे में विकास कार्यों की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका पूरे पंचायत तंत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। खासकर तब, जब आरोप उन्हीं कर्मचारियों से जुड़े हों जिनकी जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी से जुड़ी है।
रामनगर विकासखंड के मामले में अब जरूरत आरोपों की चर्चा से आगे बढ़कर निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की है। प्रशासन चाहे तो संबंधित ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का विशेष ऑडिट, तकनीकी परीक्षण और अभिलेखों का मिलान कराकर स्थिति स्पष्ट कर सकता है।
जांच हुई तो कई सवालों के मिल सकते हैं जवाब
यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो यह पता लगाया जा सकता है कि रामनगर ब्लॉक में कितने विकास कार्य संबंधित कर्मचारियों की निगरानी में कराए गए, उनमें ठेकेदारों का चयन किस प्रक्रिया से हुआ, क्या सरकारी कर्मचारियों की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक भूमिका रही और क्या कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
इसके साथ ही यह भी जांच का विषय हो सकता है कि क्या ग्राम प्रधानों को स्वतंत्र रूप से कार्य कराने का अवसर मिला या किसी स्तर पर दबाव बनाया गया। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन मिला तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आरोपों को न तो बिना जांच के सच माना जाए और न ही उन्हें नजरअंदाज किया जाए। निष्पक्ष जांच ही वास्तविक स्थिति सामने ला सकती है।
जनहित में पारदर्शी जांच की जरूरत
रामनगर ब्लॉक में सरकारी कर्मचारियों की कथित ठेकेदारी, विकास कार्यों में संभावित हितों के टकराव और ग्राम पंचायतों में कार्यों की प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों ने प्रशासन के सामने पारदर्शिता की चुनौती खड़ी कर दी है। यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप गलत हैं तो जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांवों के विकास के लिए आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ हो। पंचायतों में बनने वाली सड़क, नाली और अन्य परिसंपत्तियां केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत और उपयोगी दिखाई दें। यही ग्रामीण जनता के प्रति प्रशासन और पंचायत व्यवस्था की वास्तविक जवाबदेही होगी।
Author: यायावर
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