फर्जी ट्रांसफर से करोड़ों का खेल : 1727 की जगह 5 लाख ट्रांसफर, खुला बड़ा घोटाला

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✍️कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक शिक्षक के खाते में मामूली भुगतान की जगह लाखों रुपये ट्रांसफर होने की घटना ने उस बड़े खेल का पर्दाफाश कर दिया, जो कथित तौर पर वर्षों से विभाग के भीतर चल रहा था। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यह मामला सिर्फ एक त्रुटि नहीं बल्कि एक संगठित वित्तीय अनियमितता का हिस्सा हो सकता है।

एक ट्रांजेक्शन से खुली परतें

पूरा मामला तब सामने आया जब एक शिक्षक के खाते में एरियर/बोनस के रूप में 1727 रुपये की जगह 5,01,727 रुपये ट्रांसफर हो गए। यह अंतर इतना बड़ा था कि विभागीय स्तर पर तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह केवल एक isolated घटना नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक बड़े पैमाने पर चल रहा वित्तीय खेल छिपा हो सकता है।

जांच में मिले गंभीर संकेत

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि विभाग के भीतर लंबे समय से भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ियां की जा रही थीं। जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह खेल काफी समय से चल रहा हो सकता है। उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है और विस्तृत जांच के लिए टीम गठित करने की मांग की गई है।

करोड़ों के घोटाले की आशंका

मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घोटाला कुछ लाख या एक-दो करोड़ तक सीमित नहीं है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इसकी रकम 10 से 15 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला शिक्षा विभाग के पुराने वित्तीय घोटालों को भी पीछे छोड़ सकता है।

कैसे किया गया फर्जी ट्रांसफर?

सूत्रों के अनुसार, विभाग के कुछ कर्मचारी और बाबू मिलकर शिक्षकों और स्टाफ के खातों में तय राशि से अधिक पैसा ट्रांसफर करते थे। बाद में इसे लिपिकीय त्रुटि बताकर वापस लेने का दबाव बनाया जाता था। हालांकि यह राशि सीधे सरकारी खाते में जमा न होकर अन्य माध्यमों से समायोजित की जाती थी, जिससे बंदरबांट का खेल चलता रहा।

वेतन, एरियर और एनपीएस में भी खेल

जांच में यह भी सामने आया है कि वेतन, एरियर, बोनस, एनपीएस और जीपीएफ जैसी योजनाओं में भी गड़बड़ी की गई। कई शिक्षकों को यह कहकर टाल दिया जाता था कि बजट नहीं आया है, जबकि कुछ चुनिंदा खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की जा रही थी।

कई स्कूलों के कर्मचारी जांच के घेरे में

सूत्रों के मुताबिक, कई सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी इस मामले में प्रभावित या संदिग्ध हो सकते हैं। इन खातों को जानबूझकर चुना गया ताकि अतिरिक्त राशि के लेन-देन को आसानी से छिपाया जा सके और सवाल कम उठें।

जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू

मामले के सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारियों और लेखाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे सभी वित्तीय लेन-देन का विवरण मांगा गया है। यह कदम इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दबाव और धमकियों के आरोप

मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जांच रोकने के लिए दबाव और धमकियां मिल रही हैं। उनसे समझौता करने और मामले को दबाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से जारी रहेगी।

जांच के बाद ही सामने आएगा पूरा सच

फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के लिए विस्तृत जांच का इंतजार है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह शिक्षा विभाग के भीतर अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला बन सकता है, जो सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर असर डालेगा।