यात्रियों से कथित जबरन वसूली ने खड़े किए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

संजय सिंह राणा की रिपोर्ट

चित्रकूट। रेलवे यात्रियों से कथित जबरन वसूली, अभद्रता, अनधिकृत रूप से खाद्य एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था की कथित अनदेखी से जुड़ी शिकायतों ने रेलवे प्रशासन के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला मानिकपुर जंक्शन से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां यात्रियों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है और कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों से इसका संपर्क है। सामने आई शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग किन्नर के रूप में यात्रियों से जबरन पैसे मांगते हैं और रकम नहीं देने पर अभद्रता अथवा मारपीट की स्थिति पैदा करते हैं। कुछ वेंडरों पर भी यात्रियों से मनमानी वसूली के आरोप लगाए गए हैं।

इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए सामने आए दावों को फिलहाल शिकायत और आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हालांकि आरोपों की प्रकृति ऐसी है कि उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। यदि जांच में तथ्य सामने आते हैं तो मामला केवल यात्रियों से पैसे लेने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रेलवे सुरक्षा, यात्री अधिकार, स्टेशन प्रबंधन और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही से भी जुड़ सकता है।

यात्रियों से जबरन पैसे लेने का आरोप

रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों से पैसे मांगना अपने आप में हर स्थिति में अपराध नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा डर, दबाव, धमकी, गाली-गलौज या शारीरिक बल का इस्तेमाल करके पैसा लेने की कोशिश की जाती है तो यह गंभीर विषय बन जाता है।

मानिकपुर जंक्शन को लेकर सामने आई शिकायतों में इसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि कुछ यात्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पैसा देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। रकम नहीं देने पर कथित तौर पर विवाद और अभद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

यदि ऐसी घटनाएं वास्तव में हो रही हैं तो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इनकी जांच जरूरी है। रेलवे स्टेशन पर आने वाला यात्री सुरक्षा और सम्मान के साथ यात्रा करने का अधिकार रखता है। किसी भी व्यक्ति को डराकर या दबाव बनाकर उससे धन लेना सामान्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

किन्नर पहचान की आड़ में गतिविधियों की शिकायत

मामले में यह भी आरोप सामने आया है कि कुछ पुरुष कथित तौर पर किन्नर के रूप में यात्रियों से पैसे मांगते हैं। इस आरोप की जांच करते समय सामाजिक संवेदनशीलता और कानूनी निष्पक्षता दोनों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

किसी व्यक्ति के पहनावे, लिंग पहचान या समुदाय के आधार पर उसे अपराधी मानना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जबरन वसूली या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो कार्रवाई उसके कथित कृत्य के आधार पर होनी चाहिए।

इसी प्रकार वास्तविक किन्नर समुदाय के सदस्यों को भी बिना प्रमाण किसी आपराधिक गतिविधि से जोड़ना उचित नहीं होगा। जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शिकायतों में वर्णित लोग कौन हैं, वे स्टेशन या ट्रेनों में किस अधिकार से मौजूद रहते हैं और उनके विरुद्ध पहले से कोई शिकायत अथवा कार्रवाई दर्ज है या नहीं।

वेंडरों की भूमिका पर भी सवाल

यात्रियों से कथित मनमानी वसूली के आरोप केवल पैसे मांगने वालों तक सीमित नहीं हैं। कुछ वेंडरों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अधिकृत वेंडिंग व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को निर्धारित नियमों के तहत सामान और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

यदि कोई वेंडर निर्धारित कीमत से अधिक राशि लेता है, यात्रियों पर सामान खरीदने के लिए दबाव डालता है या बिना अनुमति के बिक्री करता है तो इसकी जांच की जानी चाहिए।

यात्रियों के लिए यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु की कीमत निर्धारित दर से अधिक वसूली जा रही है तो शिकायत का अधिकार उनके पास है। रेलवे प्रशासन को समय-समय पर अधिकृत वेंडरों की पहचान, लाइसेंस और मूल्य सूची की जांच करनी चाहिए।

गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी जरूरी

मामले से जुड़ी शिकायतों में गुटखे और अन्य तंबाकू उत्पादों की कथित बिक्री का भी उल्लेख किया गया है। रेलवे परिसर में अनधिकृत बिक्री की स्थिति में यह जांच का विषय है कि संबंधित विक्रेता को बिक्री की अनुमति प्राप्त है या नहीं।

तंबाकू उत्पादों से संबंधित नियमों का पालन कराना केवल रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय भी है। स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर यदि नियमों के विपरीत बिक्री होती है तो संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए।

हालांकि किसी शिकायत में किसी गतिविधि का उल्लेख होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि वह गतिविधि वास्तव में चल रही है। इसके लिए मौके की जांच, दुकानों और वेंडरों के दस्तावेजों की पड़ताल तथा संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट आवश्यक होगी।

आरपीएफ और जीआरपी की जिम्मेदारी पर सवाल

मानिकपुर जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, अपराध की रोकथाम और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं।

सामने आई शिकायतों में आरपीएफ और जीआरपी की कथित भूमिका तथा निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह आरोप गंभीर है और इसकी पुष्टि केवल स्वतंत्र जांच से ही हो सकती है।

यदि यात्रियों से लगातार जबरन धन वसूली की शिकायतें सामने आती हैं तो यह जांचना जरूरी होगा कि सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी थी या नहीं। यदि जानकारी थी तो शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? यदि जानकारी नहीं थी तो स्टेशन की निगरानी व्यवस्था में किस स्तर पर कमी रह गई?

इन सवालों का जवाब केवल विभागीय रिकॉर्ड और जांच के आधार पर ही दिया जा सकता है।

छह हजार रुपये मासिक वसूली के आरोप की भी हो जांच

मामले में एक और गंभीर दावा सामने आया है जिसमें कथित तौर पर प्रति व्यक्ति छह हजार रुपये प्रतिमाह की रकम वसूले जाने की बात कही गई है। आरोप आरपीएफ और जीआरपी से जुड़े कर्मियों की कथित भूमिका की ओर संकेत करता है।

यह आरोप अत्यंत गंभीर है और इसकी सत्यता स्थापित करने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होगी। किसी सरकारी सुरक्षा एजेंसी या उसके कर्मचारियों पर धन वसूली का आरोप केवल मौखिक बयान के आधार पर निष्कर्ष का विषय नहीं बनाया जा सकता।

यदि ऐसी कोई शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज हुई है तो उसकी जांच में शिकायतकर्ता के बयान, संबंधित व्यक्तियों के बयान, ड्यूटी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, कॉल या डिजिटल लेन-देन से जुड़े वैध साक्ष्य और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।

यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मचारियों की प्रतिष्ठा पर पड़े प्रभाव को देखते हुए तथ्यात्मक स्थिति सामने रखना भी विभाग की जिम्मेदारी होगी। वहीं यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून और विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई आवश्यक होगी।

सीसीटीवी फुटेज से सामने आ सकती है सच्चाई

रेलवे स्टेशन पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे ऐसी शिकायतों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार, टिकट क्षेत्र, प्रतीक्षालय और अन्य संवेदनशील स्थानों की निगरानी से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि संबंधित गतिविधियां कब और किस स्थान पर हुईं।

यदि किसी यात्री ने किसी विशेष तारीख, समय या ट्रेन से संबंधित शिकायत की है तो उस अवधि की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों के बयान भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

जांच के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि कैमरे नियमित रूप से काम कर रहे हैं या नहीं और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जा रही है या नहीं। किसी गंभीर शिकायत के सामने आने के बाद संबंधित समय की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

ट्रेनों में भी निगरानी की जरूरत

मानिकपुर क्षेत्र से जुड़े रेल मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है। शिकायतों में यात्रियों से ट्रेन के भीतर पैसे मांगने और कथित दबाव बनाए जाने की बात सामने आने पर संबंधित ट्रेनों में निगरानी बढ़ाई जा सकती है।

प्रयागराज, जबलपुर और झांसी की ओर जाने वाले रेल संपर्कों के कारण यहां से बड़ी संख्या में यात्री गुजरते हैं। यदि किसी प्रकार की संगठित गतिविधि की आशंका हो तो जांच को केवल स्टेशन परिसर तक सीमित रखने के बजाय संबंधित ट्रेनों और आसपास के प्रमुख स्टेशनों तक विस्तारित किया जा सकता है।

इस तरह की जांच से यह भी पता चल सकता है कि शिकायतें किसी एक स्थान तक सीमित हैं या एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं।

यात्रियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

यात्रियों से जबरन पैसा मांगे जाने, धमकी दिए जाने या अभद्रता की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यात्री घटना को नजरअंदाज न करें। सुरक्षित स्थिति में रहते हुए घटना की सूचना संबंधित रेलवे सुरक्षा कर्मियों को दी जानी चाहिए।

शिकायत करते समय यात्री यदि संभव हो तो घटना का समय, ट्रेन संख्या, कोच नंबर, प्लेटफॉर्म, संबंधित व्यक्ति का हुलिया और मांगी गई रकम जैसी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। किसी प्रकार का फोटो या वीडियो उपलब्ध हो तो वह भी जांच में उपयोगी हो सकता है।

हालांकि यात्रियों को किसी संदिग्ध व्यक्ति से सीधे विवाद बढ़ाने से बचना चाहिए। प्राथमिकता अपनी सुरक्षा को देते हुए अधिकृत सुरक्षा व्यवस्था तक सूचना पहुंचाना बेहतर विकल्प है।

शिकायतों की पारदर्शी जांच क्यों जरूरी?

ऐसे मामलों में दो तरह की गलतियां संभव हैं। पहली, वास्तविक शिकायत को नजरअंदाज कर देना। दूसरी, बिना जांच किसी व्यक्ति या समुदाय को दोषी घोषित कर देना।

दोनों ही स्थितियां उचित नहीं हैं। वास्तविक शिकायत होने पर कार्रवाई न करना यात्रियों के भरोसे को कमजोर करता है, जबकि बिना प्रमाण आरोप को तथ्य मान लेना संबंधित व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।

इसलिए पूरे मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य आधारित जांच सबसे जरूरी है।

रेलवे प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं या नहीं, यदि प्राप्त हुई हैं तो उनका परीक्षण किस स्तर पर किया गया और वर्तमान स्थिति क्या है। इससे यात्रियों और आम जनता के बीच भरोसा बढ़ेगा।

स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी

सामने आए आरोपों को देखते हुए स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा भी की जा सकती है। इसमें सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, अधिकृत वेंडरों की पहचान, शिकायत निवारण प्रणाली और यात्रियों के लिए उपलब्ध सहायता व्यवस्था शामिल हो सकती है।

यदि किसी स्टेशन पर बार-बार एक ही प्रकार की शिकायतें सामने आती हैं तो इसे केवल व्यक्तिगत घटना मानने के बजाय व्यवस्था की समीक्षा के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

रेलवे यात्रियों की संख्या और स्टेशन की संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है।

सवाल केवल वसूली का नहीं, यात्री सम्मान का भी

रेलवे यात्रा भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं में से एक है। प्रतिदिन लाखों लोग अलग-अलग कारणों से ट्रेनों में सफर करते हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, श्रमिक और दूरदराज से आने-जाने वाले यात्री शामिल होते हैं।

ऐसे यात्रियों के लिए स्टेशन और ट्रेन का वातावरण सुरक्षित होना जरूरी है। किसी यात्री को यदि यात्रा के दौरान लगातार किसी प्रकार का दबाव, भय या असुविधा महसूस होती है तो यह केवल आर्थिक नुकसान का विषय नहीं रह जाता, बल्कि उसके सम्मान और मानसिक सुरक्षा से भी जुड़ जाता है।

इसलिए कथित जबरन वसूली की शिकायतों की गंभीरता से जांच होना आवश्यक है।

निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा सच

मानिकपुर जंक्शन से जुड़ी शिकायतों में यात्रियों से कथित जबरन वसूली, अभद्रता, वेंडरों की कथित मनमानी, तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सुरक्षा एजेंसियों की कथित भूमिका जैसे कई बिंदु सामने आए हैं।

इनमें से किसी भी आरोप को फिलहाल अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन आरोप गंभीर हैं और इसलिए जांच की जरूरत से इनकार भी नहीं किया जा सकता।

यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित विभाग को वास्तविक स्थिति सार्वजनिक कर भ्रम की स्थिति समाप्त करनी चाहिए।

यात्री सुरक्षा किसी भी रेलवे स्टेशन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही, मिलीभगत या अनधिकृत गतिविधि के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी समुदाय या व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी ठहराने के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई ही न्यायसंगत रास्ता है।

मानिकपुर क्षेत्र से सामने आई शिकायतों ने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसर में निगरानी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। कथित जबरन वसूली से लेकर वेंडरों की मनमानी और सुरक्षा व्यवस्था की कथित अनदेखी तक, हर बिंदु की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

रेलवे प्रशासन और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह अवसर है कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें, उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की जांच करें, यात्रियों की शिकायतों का सत्यापन करें और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री को डर, दबाव या जबरन वसूली का सामना न करना पड़े। यात्रियों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना ही किसी भी प्रभावी रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक कसौटी है।

संजय सिंह राणा की रिपोर्ट में उठे ये सवाल अब संबंधित अधिकारियों की जांच और कार्रवाई की दिशा में जवाब मांगते हैं।