-अंजनी कुमार त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य, परिवार की उम्मीदों और सामाजिक सम्मान का आधार भी हैं। ऐसे में जब भी पेपर लीक, नकल या भर्ती में अनियमितताओं की खबर सामने आती है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन अभ्यर्थियों को होता है जो वर्षों तक मेहनत कर अपनी सफलता का सपना देखते हैं।

हाल के वर्षों में देशभर में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और नई व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश का अनुभव चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते तीन दशकों में राज्य ने परीक्षा और भर्ती व्यवस्था के दो अलग-अलग दौर देखे हैं। एक दौर ऐसा रहा, जब नकल और भर्ती विवाद लगातार सुर्खियों में रहे, जबकि दूसरा दौर प्रशासनिक सख्ती और कानूनी उपायों के लिए जाना गया। इसी बदलाव को समझना आज के युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

1990 के दशक में नकल रोकने की कोशिश और उसके बाद की स्थिति

उत्तर प्रदेश में 1992 के दौरान परीक्षाओं में नकल रोकने के उद्देश्य से कठोर प्रावधान लागू किए गए थे। इनका मकसद परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना था। हालांकि बाद के वर्षों में सत्ता परिवर्तन के साथ इन प्रावधानों की प्रभावशीलता को लेकर लगातार बहस होती रही।

इसी दौरान स्व-केंद्र (सेल्फ सेंटर) व्यवस्था भी चर्चा में रही, जिसमें विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में परीक्षा देने की अनुमति मिलती थी। शिक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग लंबे समय से यह तर्क देता रहा कि इस व्यवस्था का कुछ स्थानों पर दुरुपयोग हुआ और इससे संगठित स्तर पर नकल कराने वाले गिरोहों को बढ़ावा मिला। समय के साथ ‘नकल माफिया’ शब्द भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गया।

परीक्षा परिणामों पर भी उठे सवाल

2000 के दशक की शुरुआत में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में अचानक आई बढ़ोतरी को लेकर भी सवाल उठे। आलोचकों का कहना था कि यदि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष न हो तो परिणामों में असामान्य वृद्धि वास्तविक शैक्षणिक गुणवत्ता का सही संकेत नहीं मानी जा सकती।

इसका सबसे अधिक असर उन छात्रों पर पड़ा, जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। उन्हें यह महसूस होने लगा कि मेहनत और प्रतिभा की तुलना में व्यवस्था की कमजोरियां अधिक प्रभावी साबित हो रही हैं।

2012 से 2017 के बीच भर्ती और परीक्षा विवादों की चर्चा

2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में कई प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रहीं। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक तथा अनियमितताओं के आरोप समय-समय पर सामने आए।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया था। विवाद बढ़ने के बाद परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इसी प्रकार प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी परीक्षा रद्द करने की नौबत आई।

इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में कथित रिश्वतखोरी और अनियमितताओं को लेकर भी आरोप लगे। इन घटनाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए और युवाओं में असंतोष बढ़ा।

भर्तियों में पक्षपात के आरोप भी बने राजनीतिक मुद्दा

इसी अवधि में सरकारी भर्तियों को लेकर भी राजनीतिक विवाद तेज रहे। विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाए कि कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही।

तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान के विभागों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। आरोप लगाए गए कि चयन प्रक्रिया में पक्षपात हुआ और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिला। दूसरी ओर संबंधित पक्ष इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा।

इसी तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को लेकर भी न्यायालय में याचिकाएं दायर हुईं, जिनमें चयन के पैटर्न पर सवाल उठाए गए। हालांकि ऐसे मामलों का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में रहा।

पुलिस भर्ती विवाद ने भी बढ़ाई चिंता

पुलिस और पीएसी भर्ती को लेकर भी उस समय बड़े विवाद सामने आए। विभिन्न स्तरों पर फर्जीवाड़े, सिफारिश और रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद जांच कराई गई। कई मामलों में जांच रिपोर्टों और न्यायालयी सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक विवादों में रही।

इन घटनाओं ने युवाओं के बीच यह धारणा मजबूत की कि प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है।

2017 के बाद बदला परीक्षा प्रबंधन का दृष्टिकोण

2017 में नई सरकार बनने के बाद परीक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पेपर लीक और नकल को कानून-व्यवस्था तथा सुशासन से जुड़ा विषय मानते हुए कठोर कदम उठाने की नीति अपनाई।

सरकार ने परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा तक कई स्तरों पर नई व्यवस्थाएं लागू कीं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल मॉनिटरिंग, संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने जैसे कदम उठाए गए।

नकल विरोधी कानून बना सबसे बड़ा कदम

योगी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून लागू किया, जिसे देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानूनों में गिना जाता है।

इस कानून के तहत पेपर लीक, संगठित नकल या परीक्षा प्रक्रिया से छेड़छाड़ के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दोषियों पर भारी आर्थिक दंड, लंबी कारावास की सजा तथा परीक्षा संचालन एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था की गई। सरकार का दावा रहा कि इस कानून के बाद नकल माफिया के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिली।

तकनीक और निगरानी पर बढ़ा जोर

नई व्यवस्था में केवल कानून ही नहीं, बल्कि तकनीकी सुधारों को भी महत्व दिया गया। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों पर लाइव निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग और प्रशासनिक समन्वय जैसी व्यवस्थाएं लागू की गईं।

सरकारी पक्ष का कहना है कि इन सुधारों के कारण हाल के वर्षों में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुईं।

युवाओं का विश्वास ही सबसे बड़ी कसौटी

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी परीक्षा प्रणाली की सफलता केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। यदि परीक्षा निष्पक्ष होगी तो प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का भरोसा भी मजबूत होगा और सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, वहां पारदर्शी भर्ती व्यवस्था केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी महत्वपूर्ण आधार है।

उत्तर प्रदेश की परीक्षा और भर्ती व्यवस्था का इतिहास कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरा है। एक ओर ऐसे दौर रहे जब नकल, पेपर लीक और भर्ती विवाद लगातार चर्चा में रहे, वहीं दूसरी ओर हाल के वर्षों में सख्त कानून और तकनीकी सुधारों के जरिए व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए।

हालांकि राजनीतिक दल इन मुद्दों पर अपने-अपने दावे और आरोप प्रस्तुत करते रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी वही है—क्या प्रत्येक मेहनती अभ्यर्थी को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर मिल रहा है? यदि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने में सफल रहता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन लाखों युवाओं को मिलेगा जो अपनी मेहनत के बल पर भविष्य संवारने का सपना देखते हैं।