कीरत यादव की रिपोर्ट
जौनपुर। सोशल मीडिया पर महंगाई को लेकर की गई एक छोटी-सी टिप्पणी सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का कारण बन गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव को चीनी की बढ़ती कीमतों पर फेसबुक पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था—“चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर।” पोस्ट सामने आने के बाद तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि महंगाई पर आम नागरिक की टिप्पणी और सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी की सार्वजनिक टिप्पणी के बीच प्रशासनिक नियम किस तरह अलग हो जाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने कार्रवाई के पीछे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन बताया है।
चीनी की कीमत पर फेसबुक पोस्ट बनी वजह
मामला शाहगंज तहसील क्षेत्र का है। यहां तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव ने रविवार को चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर एक टिप्पणी पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा, “चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर।”
बताया गया कि यह पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगी और इसकी जानकारी तहसील प्रशासन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची। सरकारी कर्मचारी की ओर से महंगाई और चीनी की कीमत को लेकर की गई इस सार्वजनिक टिप्पणी को प्रशासन ने सामान्य सोशल मीडिया पोस्ट की तरह नहीं लिया।
इसके बाद मामले की जानकारी जुटाई गई और तहसील स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने पोस्ट के संबंध में जांच कराई और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल अशोक कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया।
प्रशासन ने सेवा आचरण नियमों का दिया हवाला
शाहगंज के उपजिलाधिकारी अंकुर वर्मा के अनुसार, लेखपाल ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर कटाक्ष करते हुए फेसबुक पर उक्त टिप्पणी की थी। पोस्ट की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए सोशल मीडिया के सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणी करना सेवा आचरण से जुड़े नियमों के दायरे में आता है। अधिकारियों के मुताबिक, लेखपाल की टिप्पणी को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप देखा गया और प्रथम दृष्टया इसे नियमों का उल्लंघन माना गया।
प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे यह तर्क भी दिया गया है कि सरकारी सेवक की सार्वजनिक टिप्पणी से किसी वस्तु की कीमत को लेकर आम लोगों के बीच भ्रम अथवा भ्रामक धारणा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इससे शासन की नीतियों के प्रति नकारात्मक संदेश जाने की आशंका भी जताई गई है।
पोस्ट वायरल होने के बाद तेज हुई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तेजी पकड़ी। सोशल मीडिया आज किसी भी कर्मचारी की निजी टिप्पणी को भी कुछ ही समय में सार्वजनिक चर्चा का विषय बना सकता है। यही स्थिति इस मामले में भी देखने को मिली।
लेखपाल की पोस्ट में महंगाई को लेकर व्यंग्य किया गया था, लेकिन सरकारी सेवा में उनकी स्थिति के कारण प्रशासन ने इसे अलग दृष्टिकोण से देखा। अधिकारियों ने माना कि सरकारी कर्मचारी से सोशल मीडिया के सार्वजनिक मंच पर भी सेवा आचरण के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
इसी आधार पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई और निलंबन का आदेश जारी किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब विभागीय जांच के जरिए यह तय किया जाएगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जानी है।
निलंबन के साथ विभागीय जांच भी शुरू
लेखपाल अशोक कुमार यादव के निलंबन के साथ ही मामले की विभागीय जांच का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। शाहगंज के एसडीएम अंकुर वर्मा ने बताया कि सरपतहां के नायब तहसीलदार को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जांच अधिकारी पूरे मामले के तथ्यों की पड़ताल करेंगे। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट की परिस्थितियों, उसके स्वरूप और सेवा आचरण नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े पहलुओं को देखा जाएगा। विभागीय जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जा सकती है।
इस तरह फिलहाल लेखपाल का निलंबन प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई है, जबकि अंतिम विभागीय निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा।
महंगाई पर टिप्पणी और सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी
यह मामला केवल एक फेसबुक पोस्ट और निलंबन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के दौर में सरकारी कर्मचारियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को लेकर भी चर्चा पैदा करता है। आम नागरिक महंगाई, बाजार भाव और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। लेकिन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर सेवा आचरण से जुड़े अतिरिक्त दायित्व लागू होते हैं।
प्रशासन का पक्ष यही है कि सरकारी सेवक की सार्वजनिक गतिविधियों का मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता। उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों को भी सेवा नियमों के संदर्भ में देखा जा सकता है, खासकर तब जब प्रशासन को लगता है कि किसी पोस्ट से शासन या सरकारी नीतियों को लेकर नकारात्मक धारणा बन सकती है।
दूसरी ओर, इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की सीमा को लेकर बहस भी छेड़ दी है। फिलहाल इस मामले में विभागीय जांच का परिणाम सामने आना बाकी है।
अब जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
शाहगंज तहसील के लेखपाल अशोक कुमार यादव के निलंबन के बाद अब सभी की निगाहें विभागीय जांच पर हैं। नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी बनाए जाने के बाद मामले से जुड़े तथ्यों और नियमों की समीक्षा की जाएगी।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई सरकारी सेवा आचरण नियमों के आधार पर की गई है। वहीं, लेखपाल की ओर से की गई फेसबुक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
एक ओर यह मामला सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल में सावधानी बरतने का संदेश देता है, तो दूसरी ओर यह सवाल भी सामने लाता है कि महंगाई जैसे सार्वजनिक मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत टिप्पणी किस सीमा तक सेवा आचरण के दायरे में आती है।
फिलहाल इतना तय है कि “चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर” जैसी महज एक पंक्ति की फेसबुक पोस्ट ने जौनपुर की शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल के लिए गंभीर प्रशासनिक मुश्किल खड़ी कर दी है। निलंबन के बाद शुरू हुई विभागीय जांच अब इस पूरे प्रकरण की अगली दिशा तय करेगी।
