इरफान अली लारी की रिपोर्ट
सलेमपुर में न्याय और जनकल्याण का अनूठा संगम
देवरिया जनपद के सलेमपुर स्थित श्री रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय का प्रांगण शुक्रवार को न्याय, जनकल्याण और सामाजिक जागरूकता का केंद्र बना रहा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया की ओर से यहां विशेष लोक अदालत एवं विधिक सेवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक निःशुल्क न्यायिक सहायता पहुंचाना, लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना रहा।
दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया रहीं।
मंचासीन अतिथियों में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्चना, अपर जिलाधिकारी राम शंकर, ग्राम न्यायालय सलेमपुर के न्यायाधिकारी सदेश कुमार पासवान, ग्राम न्यायालय भाटपाररानी के न्यायाधिकारी सिद्धार्थ कुमार गौतम, अपर सिविल जज (जू.डी.) अंकुश श्रीवास्तव तथा तहसीलदार सलेमपुर अलका सिंह सहित अनेक प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।
पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
कार्यक्रम के दौरान जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह एवं मुख्य अतिथि डॉ. मनु कालिया ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जागरूकता एवं जनकल्याण संबंधी स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।
विशेष वर्गों के मामलों के निस्तारण पर रहा विशेष फोकस
इस विशेष लोक अदालत में ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया गया, जो विस्थापित अनुसूचित जनजातियों, वनवासियों तथा अन्य वंचित समुदायों से जुड़े थे। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक एवं भौगोलिक कठिनाइयों के कारण विभिन्न वन कानूनों तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया।
आयोजकों ने बताया कि ऐसे लोगों को न्याय की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा।
सरकारी योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसीलदार अलका सिंह ने विभिन्न राजस्व एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं महिला थाना की प्रभारी मिशन शक्ति सुश्री निशा कुमारी ने महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और शासन की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्चना ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाना संस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने “न्याय चला निर्धन के द्वार” अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का आह्वान भी किया।
स्वास्थ्य शिविर में हुई मुफ्त जांच
शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्साधिकारी डॉ. सत्येन्द्र कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की। डॉक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व पर बल देते हुए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
कानूनी सहायता और जमानत प्रक्रिया की दी गई जानकारी
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ दीपक कुमार त्रिपाठी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में कानूनी सलाह, न्यायालय में प्रभावी पैरवी, जमानत प्रक्रिया तथा कारागारों में बंद लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराना लीगल एड डिफेंस काउंसिल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
शिक्षा के अधिकार और लोक अदालत की उपयोगिता पर जोर
मुख्य अतिथि डॉ. मनु कालिया ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
उन्होंने लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समझौते के आधार पर विवादों का समाधान होने से लोगों का समय और धन दोनों बचते हैं तथा न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।
140 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ, 259 मामलों का हुआ निस्तारण
शिविर में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, महिला कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। इन विभागों के माध्यम से 140 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
वहीं विशेष लोक अदालत में 448 चिन्हित मामलों में सुनवाई की गई, जिनमें 259 मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण कर संबंधित पक्षों को राहत प्रदान की गई।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम के समापन अवसर पर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत और अन्य जनहितकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए आमजन से इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन, देवरिया के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा, मंत्री अर्जुन यादव, मंच संचालक एवं मध्यस्थ अनिल कुमार सिंह, न्यायालय कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक और लाभार्थी उपस्थित रहे।
Author: यायावर
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