यूपी में स्मार्ट मीटर पर बड़ा यू-टर्न : प्रीपेड व्यवस्था खत्म, अब फिर मिलेगा मासिक बिजली बिल

रिपोर्ट : चुन्नीलाल प्रधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रदेश में लंबे समय से स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं के बीच नाराजगी और विरोध देखने को मिल रहा था। लोगों की शिकायत थी कि प्रीपेड व्यवस्था में बिना रिचार्ज बिजली कट जाती थी, जिससे आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार बढ़ते विरोध और शिकायतों के बाद अब सरकार ने प्रीपेड प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में स्मार्ट मीटर तो लगे रहेंगे, लेकिन बिजली बिल की व्यवस्था पहले की तरह पोस्टपेड प्रणाली पर आधारित होगी। यानी उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का बिल मिलेगा और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका भुगतान करना होगा। इस फैसले को आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

पीवीवीएनएल के एमडी रविश गुप्ता ने बताई वजह

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक रविश गुप्ता ने सरकार के फैसले को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से जनता की समस्याओं और विरोध को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं में सुविधा मिले और उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

रविश गुप्ता ने बताया कि कई उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि प्रीपेड व्यवस्था में बार-बार रिचार्ज कराना पड़ता था। कई बार बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली कट जाती थी, जिससे घरेलू कार्यों, पढ़ाई और छोटे कारोबारों पर असर पड़ता था। इसी कारण सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से पोस्टपेड प्रणाली को फिर से लागू करने का फैसला किया है।

स्मार्ट मीटर व्यवस्था खत्म नहीं हुई

पीवीवीएनएल के एमडी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने केवल प्रीपेड व्यवस्था समाप्त की है, स्मार्ट मीटर परियोजना को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

उनके मुताबिक स्मार्ट मीटरों के कई फायदे हैं। इससे बिजली की वास्तविक खपत का सटीक आंकड़ा मिलता है। गलत बिलिंग की शिकायतें कम होती हैं और बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिजली विभाग को भी रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे तकनीकी खामियों और लाइन लॉस को कम करने में मदद मिलती है।

उपभोक्ता खुद देख सकेंगे अपनी बिजली खपत

रविश गुप्ता ने कहा कि स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर आसानी से नजर रख सकते हैं। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग यह जान सकते हैं कि वे कितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं। इससे अनावश्यक बिजली खर्च को कम करने में भी सहायता मिलती है।

उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है। पोस्टपेड प्रणाली लागू होने के बाद अब उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिलेगा और उन्हें भुगतान के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा।

प्रीपेड मीटरों को लेकर पहले क्यों हुआ था विरोध?

प्रदेश के कई जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उपभोक्ताओं का आरोप था कि प्रीपेड मीटरों में बिजली खपत अधिक दिखाई जा रही है और बैलेंस बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बार-बार रिचार्ज कराना भी परेशानी का कारण बन रहा था।

इसके अलावा कई उपभोक्ताओं ने यह भी शिकायत की थी कि यदि किसी कारणवश समय पर रिचार्ज नहीं हो पाया तो तुरंत बिजली सप्लाई बंद हो जाती थी। इससे बुजुर्गों, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थीं। यही वजह रही कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के खिलाफ कई स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई।

विपक्ष ने भी सरकार को घेरा

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोलता रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता के भारी विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी और जागरूकता के प्रीपेड व्यवस्था लागू कर दी थी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार उपभोक्ताओं की नाराजगी कम करना चाहती है। बिजली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता की नाराजगी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान बन सकती थी।

सरकार के फैसले से उपभोक्ताओं को राहत

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। अब उन्हें हर महीने नियमित बिल मिलेगा और भुगतान के लिए तय समय भी मिलेगा। इससे अचानक बिजली कटने की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि स्मार्ट मीटरों की मॉनिटरिंग और डिजिटल सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक का लाभ भी मिलेगा और पारंपरिक बिलिंग व्यवस्था की सुविधा भी बनी रहेगी।

बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बिजली व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। स्मार्ट मीटर परियोजना भी इसी योजना का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि बिजली वितरण में पारदर्शिता आए, लाइन लॉस कम हो और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलें।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्मार्ट मीटरों का सही तरीके से उपयोग किया जाए और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए, तो यह बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल सरकार ने जनता की मांग को देखते हुए प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त कर राहत देने का प्रयास किया है।