आलेख एवं प्रस्तुति — अनिल अनूप
जब सांसद का बैग खबर बन जाए और जनता का बैग सवाल
लोकतंत्र बड़ा विचित्र जीव है। यह कभी-कभी इतने सुंदर तरीके से करवट लेता है कि जनता सोच में पड़ जाती है—हमने प्रतिनिधि चुना था या फैशन आइकन?
अब देखिए न, संसद में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे विषय अपनी जगह हैं; लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में अचानक एक नया सवाल खड़ा हो गया—सांसद जी का बैग कितने लाख का है?
फिर घड़ी कितने लाख की है? फिर छाता कितने रुपये का है? फिर साड़ी कितने की है? और अंत में वही सनातन भारतीय सवाल—“इतना पैसा आता कहां से है?” यह सवाल इतना पुराना है कि इसे भारतीय लोकतंत्र का राष्ट्रीय जिज्ञासा पुरस्कार मिल जाना चाहिए।
इन दिनों अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। पोस्ट में उनके कथित महंगे बैग, घड़ी और छाते की कीमतों के बारे में दावे किए गए हैं। पोस्ट में एक Hermes Birkin बैग की कीमत करीब 35 लाख रुपये, घड़ी की कीमत करीब 21 लाख रुपये और छाते की कीमत 6,100 रुपये बताई गई है। साथ ही रोजाना फैशन पर कथित रूप से बड़ी रकम खर्च करने का दावा भी किया गया है।
इन कीमतों और खर्चों की स्वतंत्र पुष्टि किए बिना इन्हें तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन व्यंग्य के लिए इतना मसाला जरूर पर्याप्त है कि हम उस बड़े सवाल की ओर देखें—जनप्रतिनिधि की निजी जीवनशैली और आम जनता की आर्थिक दुनिया के बीच बढ़ती दूरी आखिर हमें क्या बताती है?
और यहीं से व्यंग्य शुरू होता है।
गरीब सेवक का करोड़पति बैग
सोशल मीडिया पोस्ट में सांसद को गरीब जनता का सेवक बताया गया है और उसी के साथ लाखों रुपये के बैग का उल्लेख किया गया है। वाह! भारतीय राजनीति ने आखिरकार वह मुकाम हासिल कर लिया है जहां “गरीबों का सेवक” और “महंगा हैंडबैग” एक ही वाक्य में सहजता से रह सकते हैं।
पहले नेता गरीबों के बीच जाकर उनके घर की टूटी चारपाई पर बैठते थे। अब नेता गरीबों की समस्या सुनने के बाद शायद सोचते होंगे—“चारपाई तो ठीक है, लेकिन मेरे बैग को जमीन पर मत रखना, इसकी कीमत आपकी पूरी बस्ती की सालाना आय से ज्यादा हो सकती है।”
व्यंग्य इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला सिर्फ किसी एक नेता या अभिनेत्री का नहीं है। मामला उस मानसिकता का है जिसमें सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते ही व्यक्ति का परिचय जनता से ज्यादा उसके ब्रांड से होने लगता है।
जनता पूछती है—काम कितना हुआ?
सोशल मीडिया पूछता है—बैग कौन-सा है?
मीडिया पूछता है—लुक कैसा है?
और बाजार पूछता है—ब्रांड कौन-सा है? लोकतंत्र बेचारा बीच में खड़ा सोचता है—“मुझसे कोई पूछेगा भी?”
Hermes Birkin और भारतीय लोकतंत्र की साधारण जनता
कहा जाता है कि बैग सिर्फ सामान रखने के लिए होता है। लेकिन कुछ बैग इतने महंगे होते हैं कि उनमें सामान कम और सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा रखी जाती है।
Hermes Birkin जैसे लक्जरी बैग फैशन की दुनिया में प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे बैगों की कीमत मॉडल, सामग्री, दुर्लभता और बाजार के हिसाब से बहुत बदल सकती है। लेकिन जब यही बैग किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में दिखाई देता है तो जनता का दिमाग स्वाभाविक रूप से कैलकुलेटर बन जाता है।
“भैया, इसमें क्या रखा है?” “जरूरी सामान।” “कितने का?” “करीब 35 लाख।” “अच्छा! सामान अंदर है या मकान?” भारतीय मध्यमवर्ग की आत्मा यहीं कहीं बैठकर चुपचाप अपना पुराना कपड़े वाला थैला देखती है। उस थैले ने वर्षों से आलू, प्याज, टिफिन, बच्चों की किताबें, राशन की पर्ची और कभी-कभी डॉक्टर की रिपोर्ट तक ढोई है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह पांच साल में भी फटता नहीं। उधर लाखों रुपये का बैग शायद इस चिंता में रहता होगा कि कहीं कोई उसे सामान्य बैग न समझ ले।
21 लाख की घड़ी और समय की कीमत
सोशल मीडिया पोस्ट में कंगना की घड़ी की कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई गई है। यहां व्यंग्य थोड़ा गंभीर हो जाता है।
घड़ी आखिर करती क्या है? समय बताती है। और भारत में समय बताने वाली चीज के लिए 21 लाख रुपये? यहां गरीब आदमी के पास घड़ी भले न हो, लेकिन समय की कीमत वह बहुत अच्छी तरह जानता है। किसान जानता है कि बारिश का समय निकल गया तो फसल का क्या होगा। मजदूर जानता है कि एक दिन काम नहीं मिला तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। छात्र जानता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। बेरोजगार युवा जानता है कि उम्र निकल रही है। मां जानती है कि बच्चे की फीस जमा करने की आखिरी तारीख कब है। और दूसरी ओर किसी के हाथ में ऐसी घड़ी हो सकती है जिसकी कीमत में किसी परिवार की वर्षों की आर्थिक चिंताएं खरीदी जा सकती हैं। यह तुलना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं है।
यह उस असमानता को देखने के लिए है जो हमारे समाज में धीरे-धीरे इतनी सामान्य हो गई है कि अब वह हमें चौंकाती भी नहीं।
छाता 6,100 रुपये का—बारिश वही, कीमत अलग
पोस्ट में 6,100 रुपये के छाते का भी जिक्र है। अब छाते ने भी लोकतंत्र में अपना वर्ग संघर्ष शुरू कर दिया है। एक छाता बाजार में 150 रुपये का मिलता है। दूसरा 300 का। तीसरा 700 का। और चौथा इतना महंगा कि बारिश शुरू होते ही बादल खुद पूछ लें—“मालिक, मैं बरसूं या पहले बीमा कंपनी को सूचना दूं?”
मजेदार बात यह है कि आसमान से गिरने वाली बारिश किसी के लिए वीआईपी नहीं होती। वह मंत्री की कार पर भी गिरती है और रिक्शेवाले की पीठ पर भी। लेकिन छाते जरूर अलग-अलग वर्गों में बंट गए हैं। गरीब का छाता कहता है—“मैं बस पानी रोक दूं, यही बहुत है।” महंगे छाते का परिचय शायद कहता है—“मैं पानी रोकने के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी बचाऊंगा।”
फैशन बनाम जनसेवा: असली सवाल यही है
किसी व्यक्ति को महंगे कपड़े पहनने, महंगी घड़ी रखने या महंगा बैग खरीदने का अधिकार है या नहीं? निश्चित रूप से है। किसी नागरिक की निजी संपत्ति और खर्च पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों और कानून दोनों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब वही व्यक्ति जनप्रतिनिधि हो जाता है, तब उसकी सार्वजनिक छवि पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्योंकि सांसद का पद केवल ग्लैमर का मंच नहीं है। वह जनता के भरोसे का पद है। और जनता स्वाभाविक रूप से पूछती है—“आप हमारे बीच से आए हैं या हमसे बहुत दूर निकल गए हैं?”
यह सवाल कंगना रनौत तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह हर दल, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि और हर वीआईपी संस्कृति से पूछा जाना चाहिए। अगर कोई नेता साधारण जीवन जीता है तो उसकी प्रशंसा भी अंधभक्ति में नहीं बदलनी चाहिए। और अगर कोई नेता महंगी जीवनशैली जीता है तो केवल बैग देखकर उसे भ्रष्ट घोषित करना भी पत्रकारिता नहीं है। सवाल होना चाहिए, फैसला नहीं।
सोशल मीडिया का नया आर्थिक विज्ञान
आज सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर पोस्ट होती है और उसके साथ कीमत का अनुमान लगा दिया जाता है। फिर वह अनुमान तथ्य बन जाता है। फिर तथ्य वायरल हो जाता है। फिर वायरल तथ्य पर बहस होती है। फिर बहस पर वीडियो बनता है। फिर वीडियो पर लाखों व्यू आते हैं। और अंत में असली सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। यानी आधुनिक सूचना-व्यवस्था का गणित कुछ ऐसा है— तस्वीर + अनुमान + सनसनी = वायरल सत्य।
हालांकि सत्य को इससे कोई लेना-देना नहीं होता। वह बेचारा दस्तावेज लेकर कोने में खड़ा रहता है। कहता है—“भाइयों, मेरी भी जांच कर लो।” लेकिन सोशल मीडिया जवाब देता है—“अभी समय नहीं है, पहले रील बन रही है।”
राजनीति में ग्लैमर नया नहीं है
भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व, पहनावा और सार्वजनिक छवि हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। नेताओं के कपड़े चर्चा में रहे हैं। जूते चर्चा में रहे हैं। टोपी चर्चा में रही है। चश्मा चर्चा में रहा है। अब बैग भी चर्चा में है। और आने वाले समय में शायद कोई सांसद संसद में प्रवेश करेगा तो खबर बनेगी— “माननीय सदस्य के जूते ने आज कितने किलोमीटर लोकतंत्र तय किया?”
इसके बाद विशेषज्ञ बैठेंगे। एक कहेगा—जूता इटली का है। दूसरा कहेगा—नहीं, फ्रांस का है। तीसरा कहेगा—नहीं, यह लिमिटेड एडिशन है। चौथा बोलेगा—“देश खतरे में है।” पांचवां पूछेगा—“भाई, बेरोजगारी का क्या हुआ?” और स्टूडियो एंकर बोलेगा—“उस पर अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।”
गरीब जनता को बैग से ज्यादा उम्मीद चाहिए
भारत की बड़ी आबादी आज भी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करती है। किसी परिवार के लिए बच्चों की फीस बड़ी चिंता है। किसी के लिए अस्पताल का खर्च। किसी के लिए किराया। किसी के लिए रोजगार। किसी के लिए घर की मरम्मत। किसी के लिए रसोई का बजट। ऐसे में जब करोड़ों की फैशन संस्कृति सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा होती है। जनप्रतिनिधि कितना खर्च करता है, यह उसकी निजी स्वतंत्रता का विषय हो सकता है। लेकिन जनता के बीच उसकी संवेदनशीलता कितनी है, यह उसके सार्वजनिक चरित्र का विषय है।
महंगा बैग समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जब महंगा बैग जनता की पीड़ा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। महंगी घड़ी समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जब घड़ी समय बताए, लेकिन नेता को जनता के समय की कीमत न समझ आए। महंगी कार समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जब वह कार सड़क पर इतनी तेज दौड़े कि सड़क की बदहाली दिखाई ही न दे।
सांसद का फैशन और जनता का फटा बटुआ
यह विरोधाभास ही हमारे समय की सबसे बड़ी व्यंग्य-कथा है। एक तरफ लोग डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में परिवार अब भी महीने का हिसाब कागज पर जोड़ते हैं। एक तरफ लाखों की घड़ी है। दूसरी तरफ मजदूर के हाथ में समय देखने के लिए मोबाइल भी पुराना है। एक तरफ लाखों का बैग है। दूसरी तरफ छात्र की किताबें प्लास्टिक की थैली में हैं।
एक तरफ फैशन का अंतरराष्ट्रीय बाजार है। दूसरी तरफ स्थानीय कारीगर अपने बनाए सामान की उचित कीमत के लिए संघर्ष कर रहा है। यही वह जगह है जहां व्यंग्य हंसी से निकलकर सवाल बन जाता है।
क्या विकास का अर्थ केवल यह है कि हमारे कुछ लोग दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड खरीद सकें? या विकास का अर्थ यह भी है कि हमारे साधारण नागरिक इतनी आय अर्जित कर सकें कि उन्हें महंगी चीज देखकर अपनी आर्थिक स्थिति पर शर्म न आए?
कंगना नहीं, आईना देखिए
इस पूरे प्रसंग में सबसे आसान काम है—किसी एक व्यक्ति पर निशाना साध देना। लेकिन शायद सबसे जरूरी काम है आईना देखना। क्योंकि महंगे ब्रांडों की दुनिया केवल नेताओं की नहीं है। हम सब उस चमकदार दुनिया के ग्राहक बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर महंगी जीवनशैली देखकर हम प्रभावित होते हैं। ब्रांड को सफलता का प्रतीक मानते हैं।
किसी के कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय करते हैं। किसी की कार देखकर उसका सम्मान तय करते हैं। और फिर नेताओं से सादगी की उम्मीद करते हैं। यह विरोधाभास भी विचार करने योग्य है।
जिस समाज में सफलता का पहला प्रमाण महंगी वस्तु बन जाए, वहां राजनीति भी धीरे-धीरे उसी भाषा में बोलने लगती है।
बैग महंगा हो सकता है, भरोसा नहीं
कंगना रनौत से जुड़े वायरल दावों की पुष्टि अलग विषय है और उनके निजी खर्च के बारे में निष्कर्ष निकालना केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उचित नहीं होगा।
लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक जरूरी बहस जरूर खोल दी है। जनप्रतिनिधि का असली ब्रांड कौन-सा है? Hermes? Rolex? लक्जरी कार? डिजाइनर साड़ी? या फिर जनता का भरोसा? क्योंकि बैग की कीमत 35 लाख बताई जा सकती है। घड़ी की कीमत 21 लाख बताई जा सकती है। छाते की कीमत 6,100 रुपये बताई जा सकती है। लेकिन जनता के भरोसे की कीमत कोई बाजार तय नहीं कर सकता।
वह विश्वास एक बार टूट जाए तो दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड भी उसे वापस नहीं खरीद सकता। और शायद यही लोकतंत्र का सबसे सुंदर व्यंग्य है— जनता के पास भले 35 लाख का बैग न हो, लेकिन उसके पास सवाल करने का अधिकार है। उसके पास 21 लाख की घड़ी न हो, लेकिन वह जानती है कि समय किसका है। उसके पास 6,100 रुपये का छाता न हो, लेकिन वह बारिश में भी वोट देने निकलती है। और उसके पास महंगी गाड़ी न हो, फिर भी लोकतंत्र की गाड़ी उसी के वोट से चलती है। इसलिए नेताओं से यह कहना जरूरी नहीं कि वे महंगे कपड़े न पहनें, महंगी घड़ी न पहनें या महंगा बैग न रखें।
बस इतना याद रखें कि बैग चाहे जितना महंगा हो, उसमें जनता की उम्मीदों को रखने की जगह जरूर बची रहनी चाहिए। घड़ी चाहे जितनी कीमती हो, उसकी सुइयां जनता के इंतजार का समय भी दिखाती रहें। छाता चाहे जितना शानदार हो, उसके नीचे खड़े व्यक्ति को यह याद रहे कि देश की बहुत बड़ी आबादी आज भी बिना छाते के बारिश में खड़ी है। और फैशन चाहे कितना ही अंतरराष्ट्रीय क्यों न हो, जनसेवा की भाषा हमेशा भारतीय जनता की जमीन से जुड़ी होनी चाहिए।
वरना एक दिन ऐसा आएगा जब चुनावी घोषणा-पत्र के साथ पार्टी कार्यालय से यह भी जारी होगा—
“इस बार उम्मीदवार के पास कितने लाख का बैग है, कितने लाख की घड़ी है और बारिश में कौन-सा छाता है—मतदाता उसी आधार पर अपना वोट तय करें।”
तब लोकतंत्र सचमुच फैशन वीक बन जाएगा। और जनता? वह दर्शकदीर्घा में बैठकर ताली बजाएगी, फिर घर लौटकर अपने पुराने बटुए को देखेगी और मुस्कुराकर कहेगी— “चल भाई, तू ही मेरा असली बजट है।” यही मुस्कान इस व्यंग्य की सबसे गंभीर बात है। क्योंकि जनता गरीब हो सकती है, लेकिन उसकी समझ गरीब नहीं है।
और लोकतंत्र में सबसे महंगी चीज कोई बैग, घड़ी या छाता नहीं— सबसे महंगी चीज जनता का भरोसा है।
